‘रोहयो’च्या घोळात घरकुल लाभार्थी अडचणीत;खेड पंचायत समितीचा सुमार कारभार

- आदिवासी भागात घरकुल योजनेचा बोजवारा, दुसरा हप्ता मिळविण्यासाठी लाभार्थींची दमछाक

- अयाज तांबोळी

डहणे: खेड तालुक्यात प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेची ३५०० घरकुले मंजूर झालेली आहेत. तालुक्यातील पश्चिम भागात बहुतांशी गावांत घरकुल बांधण्यासाठी लाभार्थींनी सुरुवात केली आहे. मंजूर घरकुलांपैकी लाभार्थींना घरकुलाचे फाउंडेशन करण्याकरिता १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता बँक खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. पहिला हप्ता मिळाला फाउंडेशन झाले आणि दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करण्यासाठी लाभार्थी ग्रामपंचायतच्या दारात पोहोचला आणि इथेच त्याची परीक्षा सुरू झाली. जॉब कार्ड असलेले मजूर शोधणे. त्यांची केवायसी, बँक लिंकिंग, नरेगाची मंजुरी, ग्रामसेवकाच्या उपलब्धतेनुसार जिओ टॅगिंग ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यातच लाभार्थी गुरफटून गेल्याने त्याचं घरही आत अर्धवटच अडकलयं.

प्रत्यक्षात घरकुल बांधण्यासाठी किमान चार ते पाच लाख रुपयांच्या पुढे खर्च येतो. या तुटपुंज्या अनुदानात घरकुले बांधायची कशी? या विचारात लाभार्थी आहेत. शासनाने घरकुलाचे अनुदान कसेबसे पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविलेही आहे. ग्रामीण भागातील गोरगरिबांना कच्च्या घरातून पक्क्या घरात नेण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना, रमाई योजना व शबरी योजना आदिवासी भागात राबविण्यात येत आहेत. परंतु पुरेशा अनुदानाअभावी घरकुल बांधताना घर साहित्याचे वाढलेले दर, तर विटा, लोखंडी सळया, सिमेंट पत्रे, दारे, खिडक्या, फरशी आणि इतर साहित्याचे दर आवाक्याबाहेर गेले आहेत. मजुरांचे दरदेखील वाढलेले आहेत.

त्यामुळे कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसून येत आहे. हप्ता मिळत नसल्याने घर पूर्ण करण्यासाठी उधारीवर घेतलेलं साहित्य, केलेली उचल, वरकड खर्चासाठी व्याजाने घेतलेले पैसे, बँकेत ठेवलेल स्त्रीधन आणि घर पूर्ण होऊन ही हप्ते न मिळाल्याने पुरवठादार, धनको व नातेवाईक यांनी लावलेला पैशाचा तगादा, बँकेतील गहाण सोनं लिलावात जाण्याची भीती यामुळे आदिवासी भागातील घरकुल लाभार्थी मात्र धास्तावला आहे. शिवाय अर्धवट पडलेला घरकुलाचा डोलारा. ऐन पावसात आहे ते घर मोडून लेकरा बाळांसह कुठेतरी मांडलेला उघडा संसार तो हताश नजरेने पाहताना दिसत आहे.

नाहक भुर्दंड

पहिल्या नंतर दुसरा हप्ता मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मनरेगाच्या मजुरांसाठी असलेल्या २८,०८० रुपयाच्या अनुदानासाठी पूर्वी १०० दिवसाची मजुरी न मिळालेले चार जॉब कार्ड धारक शोधावे लागत आहेत . त्यांच्याकडे, एनपीसीआय पोर्टलवर लिंक झालेले बँक खाते तेही डीबीटी साठी क्रियाशील असायला हवे. तरच मजुरीचे पैसे अदा केले जातात अन्यथा मजुरी नको म्हणून नाईलाजाने ग्रामपंचायतला लेखी द्यावे लागते. मुळातच अनुदान कमी असून, त्यात एनपीसीआयच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर गेली दीड महिने तांत्रिक अडचण असल्याने लाभार्थीला नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. मनरेगा (खेड विभाग)चे विशाल भोगाडे यांनी याला शासकीय यंत्रणा जबाबदार असल्याचे सांगितले.

जॉब कार्डधारकांची संख्या कमी

मोठ्या प्रमाणात घरकुले मंजूर झाल्याने घरकुलांची संख्या जास्त तर जॉब कार्ड नोंदणीधारक नगण्य आहेत. त्यात पूर्वीचे जॉब कार्डधारक चालत नाहीत आणि एकूणच कागदपत्रांअभावी ग्रामसेवक मस्टर पूर्ण करू शकत नाहीत पर्यायाने लाभधारकाला अनुदानास मुकावे लागते. शिवाय जिओ टॅगिंगसाठी ग्रामपंचायतकडे मारावे लागणारे हेलपाटे वेगळेच. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण करताना गरीब लाभार्थी; मात्र मेटाकुटीला आहे. भीक नको; पण कुत्रा आवर अशी म्हणण्याची वेळ त्याच्यावर आली आहे.

चार हप्त्यांत मिळणार पैसे

मंजुरीनंतर १५ हजार रुपये आपल्या बँक खाते डीबीटी द्वारे . दुसरा हप्ता ७० हजार रुपयांचा ‘जोता पातळी’ टप्पा पूर्ण झाल्यावर , तिसरा हप्ता ३० हजार छज्जा पातळी, छत पूर्ण झाल्यानंतर, चौथा हप्ता घरकुल बांधकामाची पूर्ण झाले की उरलेले ५००० रुपये जमा केले जातात. इतर अनुदान महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरीचे २८,०८० रुपये आणि स्वच्छ भारत मिशनचे शौचालयांसाठी १२,००० रुपये अनुदान मिळते. ४ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार ३५ हजार घरकुलासाठी व प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेसाठी पंधरा हजार रुपये अतिरिक्त मंजूर केले आहेत. असे एकूण २,१०,०८० रुपयांचा अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे वाढीव ५० हजारांच्या अनुदानाची माहिती आजही लाभार्थीला दिली जात नाही.

इतर भागांच्या तुलनेत आदिवासी भागात जास्त पाऊस पडतो. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी घरकुल पूर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र पंचायत समिती व ग्रामपंचायत समन्वय च्या अभावामुळे तसे झाले नाही. हप्ते मिळत नसल्याने या कुटुंबांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. अर्धवट उभ्या भिंती कधीही पडतील, प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवून योजनेचा दुसरा हप्ता लाभार्थींच्या खात्यात जमा करायला हवा ,शिवाय त्याची मजुरी त्याला मिळायलाच हवी. - डॉ. संतोष सुपे, सामाजिक कार्यकर्ते, एस. एम. सुपे फाउंडेशन

पंचायत समिती स्तरावर घरकुल लाभार्थींना वेळेवर हप्ते देण्याचा प्रयत्न करत आहोत; परंतु एनपीसीआयच्या राष्ट्रीय पोर्टलची अडचण, केवायसी, जॉब कार्ड यामुळे अडचणी येत असल्याने अनुदान देण्यास उशीर होत आहे, तालुकापातळीवरील मनरेगा आणि पंचायत समितीकडून शासनाकडे पत्रव्यवहर करण्यात आला आहे, आमच्या स्तरावर आम्ही आज तरी हतबल आहोत. - वृषाली साबळे, सांख्यिकी विभाग पंचायत समिती, खेड