पुण्याला २२ टीएमसी पाणी मंजूर करणार; राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती

महापालिका मंजूर काेट्यापेक्षा अधिक पाणी उचलत आहे, वापरलेल्या पाण्यावर महापालिका प्रक्रिया करीत नाही, असे आराेप जलसंपदा विभागाकडून केले जातात.

पुणे : शहराच्या पाणी वापरावरून आणि बिलावरून कायमच महापालिका आणि जलसंपदा विभागात वाद होतात. आता या वादावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त व जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. पुणे महापालिकेला १४ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर असताना प्रत्यक्षात २२ टीएमसी पाणी वापरले जाते. त्यामुळे पुण्याला २२ टीएमसी पाणी मंजूर करणार असल्याचेही विखे पाटील यांनी नमूद केले.

महापालिका आणि जलसंपदा विभागात अनेक वर्षांपासून वाद आहेत. महापालिका मंजूर काेट्यापेक्षा अधिक पाणी उचलत आहे, वापरलेल्या पाण्यावर महापालिका प्रक्रिया करीत नाही, असे आराेप जलसंपदा विभागाकडून केले जातात. तर महापालिकेकडून हे दावे खाेडून काढले जातात. महापालिका पाण्याचा औद्योगिक वापर करत नाही. तरीही जलसंपदाकडून औद्योगिक वापराचे बिल लावले जाते, असा आरोप महापालिकेकडून केला जातो. या वादावर ताेडगा काढण्यासाठी सोमवारी जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत पुणे महापालिकेत बैठक झाली. या बैठकीस राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आयुक्त नवल किशाेर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड्डी, आमदार भिमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, बापू पठारे, हेमंत रासने, शंकर मांडेकर यांच्यासह महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हाेते.

बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत विखे पाटील म्हणाले, पुण्याची लाेकसंख्या लक्षात घेता, महापालिका आठ टीएमसी पाणी अतिरिक्त उचलते. पाण्याची ४० टक्के गळती असून, ही कशी थांबवायची, हा महापालिकेचा प्रश्न आहे. महापालिका जास्त पाणी उचलत असल्याने दाैंड, इंदापूर आणि पुरंदर तालुक्यातील शेतीला पाणी कमी पडत आहे. महापालिकेकडून केवळ तीस टक्केच पाण्यावर प्रक्रिया होते. ही प्रक्रिया वाढविणे गरजेचे आहे. तसेच, पाण्याच्या बिलापाेटी महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाला ७२२ काेटी रुपयांची थकबाकी येणे बाकी आहे. महापालिकेकडून ही रक्कम तीनशे ते चारशे काेटी असल्याचा दावा केला जातो. या सर्व प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त आणि जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला टास्क फाेर्स स्थापन केला जाणार आहे, असे विखे पाटील यांनी नमूद केले.

महापालिकेची पाण्याची मागणी वाढत आहे. टाटा धरणातून १० टीएमसीची मागणी आली आहे. महापालिका आताच २२ टीएमसी पाणी वापरते. शहराची लोकसंख्या ८० लाख गृहीत धरल्यास १४ टीएमसी पाणी गरजेचे आहे. महापालिकेकडून पाण्याची मागणी आल्यास ती वाढवून देण्यात येईल. परंतु, महापालिकेने अगोदर पुनर्प्रक्रिया केलेले ८० टक्के पाणी सिंचनासाठी नदीत सोडणे गरजेचे असल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले.

विखे पाटील असेही म्हणाले,

- खडकवासला धरण साखळीतील सर्व धरणांतील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- धरणांच्या पाणलाेट क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी ड्राेनद्वारे सर्वेक्षण सुरू आहे. अतिक्रमणे काढली जातील.
- कालव्यांवर झालेल्या अतिक्रमणांवर महापालिकेच्या मदतीने कारवाई केली जाईल.
 

महापालिकेची बाजू ऐकलीच नाही, आमदारही गप्प

पाण्यासंदर्भात महापालिकेत आयोजित बैठकीमध्ये विखे पाटील यांनी महापालिका जास्त पाणी वापरते, पुणे शहरामुळे उजनीचे पाणी खराब होते. गळती हा महापालिकेचा प्रश्न आहे, महापालिका बिल थकवते, असे अनेक मुद्दे उपस्थित करत आपल्या खात्याची बाजू लावून धरली. यावेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत खुलासा करण्याच्या प्रयत्न केला, मात्र त्यांना बोलू दिले नाही, असेही काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच मंत्री शहरावर आरोप करत असताना शहरातील राज्यमंत्री मिसाळ वगळता कोणत्याही आमदाराने महापालिकेची बाजू मांडली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.