झेडपीच्या उत्पन्न वाढीसाठी मोक्याच्या जागांचा विकास होणार

या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होण्यासोबतच प्रशासकीय आणि सामाजिक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होणार

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या कोथरूड, बिबवेवाडी, गुलटेकडी आणि कोरेगाव पार्क येथील मोक्याच्या जागांचा योग्य आणि सुनियोजित विकास करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी घेतला आहे. अवघ्या सहा महिन्यांत या जागांच्या विकासासाठी आणि प्रशासकीय हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होण्यासोबतच प्रशासकीय आणि सामाजिक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

कोरेगाव पार्क येथील जागा १९६२ पासून जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात होती. ही जागा आता शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या २२ सप्टेंबर २०२५ च्या ज्ञापनानुसार कब्जेपट्टा हक्काने जिल्हा परिषदेला मिळाली आहे. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यातील करारानंतर या जागेची शासकीय मोजणी आणि सीमांकन केले जाणार आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद या जागेचा प्रत्यक्ष ताबा घेऊन विकास कार्याला सुरुवात करणार आहे.

कोथरूड आणि बिबवेवाडी येथील जागांच्या अधिकार अभिलेखात आता जिल्हा परिषदेच्या नावाची नोंद झाली आहे. कोथरूड येथील जागेची मोजणी पूर्ण झाली असून, तेथे अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्याचा आराखडा तयार आहे आणि त्याला तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. बिबवेवाडी येथील जागेची मोजणी लवकरच होणार असून, येथे सभापतींचे निवासस्थान बांधण्याचा मानस आहे.

'सावित्री उमेद मॉल' प्रकल्पाला गती

गुलटेकडी येथील जागेवर महिला शेतकऱ्यांसाठी 'सावित्री उमेद मॉल' बांधण्याचे नियोजन आहे. हा मॉल महिला शेतकऱ्यांना शेतमालपूरक व्यवसायासाठी व्यासपीठ प्रदान करेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल. हा प्रकल्प केवळ बाजारपेठ नसून, महिलांच्या उद्योजकीय स्वप्नांना चालना देणारा ठरणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार असून, त्याला तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला असून, अंदाजित खर्च ७४ कोटी रुपये आहे. यापैकी २० कोटी रुपये शासनाकडून मिळतील, तर उर्वरित रक्कम जिल्हा परिषद आणि जिल्हा नियोजन समिती फंडातून खर्च केली जाईल. जागेच्या अधिकार अभिलेखात नाव नोंदणीचे काम सुरू असून, त्यानंतर मोजणीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाईल.