जमीन मोजणीसाठी राज्यात वेग; नोव्हेंबरच्या तुलनेत २६ टक्के जादा, सरासरी १५६ वरून १२७ दिवसांवर

भूमिअभिलेख विभागाची विशेष मोहीम, पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणीला आला वेग

पुणे : राज्यात दर महिन्याला जमीन मोजणीची सुमारे अडीच ते पावणेतीन लाख प्रकरणे भूमिअभिलेख विभागाकडे येत असून, ‘ई-मोजणी व्हर्जन २’ आणि मोजणीसाठीच्या विशेष मोहिमांमधून नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबरमधील मोजणीमध्ये सुमारे २६ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्यात नोव्हेंबरमध्ये जमीन मोजणीची प्रकरणे सरासरी १५६ दिवसांमध्ये निकाली काढण्यात आली होती. हे प्रमाण आता डिसेंबरमध्ये १२७ दिवसांवर आले आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्यादेखील कमी झाली असून, ही संख्या आता एक लाखावर आली आहे.

भूमिअभिलेख विभागाकडे पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन आणि मालकी हक्क अशा कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन मोजणी अर्ज दाखल होतात; परंतु भूकरमापकांची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीच्या एका प्रकरणासाठी ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागत होता. मात्र, आता त्यामध्ये गावनिहाय विशेष मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. सुटीच्या दिवशीही कामकाज करण्यात येत असून, एका तालुक्यातील गावनिहाय प्रकरणांचे सुसूत्रीकरण करून वाटप केले जात आहे. परिणामी मोजणीचे प्रमाण वाढले आहे.

राज्यात नोव्हेंबर महिन्यात २ लाख ५२ हजार १७४ प्रकरणे मोजणीसाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यातील २१ हजार २४८ प्रकरणे ‘क’ प्रत निकाली काढण्यात आली. तर भूसंपादन युनिट रूपांतर करून १ लाख ४८ हजार ५४८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे एकूण प्रलंबितता १ लाख ८ हजार ६७६ इतकी होती. मोजण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर याचे दृश्य परिणाम डिसेंबर महिन्यात दिसू लागले आहेत.

डिसेंबर महिन्यात एकूण २ लाख ७७ हजार ५२४ प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील २७ हजार ४५ प्रकरणांमध्ये ‘क’ प्रत देण्यात आली आहे. तर १ लाख ७५ हजार ४०२ प्रकरणांची ‘क’ प्रत देऊन भूसंपादन युनिट रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण प्रलंबितता १ लाख ६ हजार ३०५ इतकी शिल्लक आहे. नोव्हेंबर महिन्यात एका प्रकरणाला सरासरी १५६ दिवस लागत होते. हे प्रमाण डिसेंबरमध्ये कमी होऊन १२७ दिवसांवर आले आहे. तर मोजणी निकाली काढण्याच्या प्रमाणात डिसेंबर महिन्यात २६ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे.

राज्यात नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबर महिन्यात सर्वाधिक २१५ टक्के वाढ सोलापूर जिल्ह्यात नोंदविण्यात आली आहे. त्याखालोखाल जळगाव जिल्ह्यात २०२ टक्के, सांगली जिल्ह्यात १८३, तर पुणे जिल्ह्यात १८१ टक्के वाढ दिसून आली आहे.

डिसेंबरमधील ‘क’ प्रत दिलेल्या मोजणी :

कोल्हापूर ९०६

पुणे ३४२१

सांगली १३९७

सातारा १४१६

सोलापूर १३६८

ठाणे ६५७

पालघर ३४४

रत्नागिरी ७७५

रायगड ९७७

सिंधुदुर्ग ६३९

अहिल्यानगर १२७८

जळगाव ९१९

धुळे २६८

नंदुरबार १२३

नाशिक १४४०

संभाजीनगर ५३५

जालना २७८

धाराशिव ४५३

नांदेड ६३४

परभणी ४४२

बीड ६४४

लातूर ९३६

हिंगोली २२९

अकोला ४८५

अमरावती ८४९

बुलढाणा ५८८

यवतमाळ ७०८

वाशिम ३५५

गडचिरोली १७२

गोंदिया ४७८

चंद्रपूर ४४९

नागपूर १७५८

भंडारा ४२२

वर्धा ७०२

एकूण : २७०४५

जमीन मोजणीचा वेग वाढला आहे. हे प्रमाण कायम राहिल्यास पुढील तीन महिन्यांत राज्यातील सरासरी मोजणी ९० दिवसांवर येणे सहज शक्य आहे. त्यादृष्टीने भूमिअभिलेख विभाग प्रयत्नशील आहे. - ज्ञानेश्वर खिलारी, अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त, पुणे.