पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला गती देण्यासाठी विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळात फेरबदल

पुरंदर येथील या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला राज्य सरकारची यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय स्तरावर बदल केला आहे. त्यानुसार २०१९ मध्ये स्थापन झालेल्या विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळामध्ये सरकारने आता फेररचना केली असून, या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक कार्यक्षम आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.

यापूर्वी कंपनीच्या संचालक मंडळामध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या कार्यकारी संचालक आणि वित्तीय अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. आता राज्य सरकारने हा निर्णय बदलून त्याच कंपनीच्या दोन प्रतिनिधींना संचालक मंडळात समाविष्ट केले आहे. हा बदल प्रशासकीय सुलभतेसाठी आणि निर्णय प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची भूमिका अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.

भूसंपादन आणि प्रकल्पाची सद्य:स्थिती

पुरंदर येथील या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला राज्य सरकारची यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. एका बाजूला भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. केवळ भूसंपादनावर लक्ष केंद्रित न करता, प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनावरही सरकारचे समान लक्ष आहे.

नव्या रचनेनुसार, या कंपनीमध्ये एकूण १४ संचालक असतील. यात सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि एमआयडीसी या प्रमुख सरकारी संस्थांचा समावेश आहे. २०१९ मध्येच या संस्थांच्या भागीदारीचा वाटा निश्चित करण्यात आला होता, ज्यात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यानुसार या कंपनीमध्ये सर्वाधिक ५१ टक्के वाटा हा सिडकोचा, तर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा १९ टक्के आणि पीएमआरडीए व एमआयडीसीचा प्रत्येकी १५ टक्के हिस्सा निश्चित केला आहे.