राज्यात भाडेकरार नोंदणीचा विक्रम; महसुलातही मोठी वाढ, पुढील तीन वर्षांत २० लाखांचा टप्पा गाठण्याचा अंदाज 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 5, 2026 10:35 IST2026-04-05T10:34:29+5:302026-04-05T10:35:59+5:30

राज्यातील एकूण नोंदणीत पुणे शहराचा वाटा सर्वाधिक ३० टक्के असून पुणे ग्रामीणचा समावेश केल्यास हा वाटा तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो.

pune news record number of tenancy registrations in the state; Big increase in revenue too, estimated to reach 20 lakh mark in the next three years | राज्यात भाडेकरार नोंदणीचा विक्रम; महसुलातही मोठी वाढ, पुढील तीन वर्षांत २० लाखांचा टप्पा गाठण्याचा अंदाज 

राज्यात भाडेकरार नोंदणीचा विक्रम; महसुलातही मोठी वाढ, पुढील तीन वर्षांत २० लाखांचा टप्पा गाठण्याचा अंदाज 

पुणे : राज्यातील भाडेकरार नोंदणीमध्ये गेल्या आर्थिक वर्षात लक्षणीय वाढ झाली असून, एकूण १५ लाख ३१ हजार ७०५ दस्त नोंदवले गेले आहेत. या माध्यमातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ३४४ कोटी ५३ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा १ लाख ७८ हजार ५२२ भाडेकरारांची भर पडली असून, महसुलातही ४२ कोटी ९ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. राज्यातील एकूण नोंदणीत पुणे शहराचा वाटा सर्वाधिक ३० टक्के असून पुणे ग्रामीणचा समावेश केल्यास हा वाटा तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो.

पुणे, मुंबई, ठाणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील घरखरेदीत वाढ झाली आहे. मात्र, ज्यांना घरखरेदी शक्य नाही किंवा जे थोड्या काळासाठी शहरात राहण्यासाठी येतात ते भाड्याने घर घेतात. तसेच गृहकर्जाची आर्थिक भार न पेलवणारी जबाबदारी नको म्हणूनही भाड्याचे घर घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे भाडेकरार करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यात सर्वाधिक भाडेकरार पुणे शहरात होत असल्याची माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिली.

नोंदणी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पुणे शहरात ५ लाख २६ हजार ८३६, तर पुणे जिल्ह्यात ८८ हजार ७१८ भाडेकरारांची नोंद झाली आहे. तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ४ लाख ६० हजार २७४ भाडेकरार झाले होते. तर पुणे जिल्ह्यात ७४ हजार ४७ दस्तांची नोंद झाली होती. या वर्षभरात पुणे शहरात एकूण ६६ हजार ५६२ भाडेकरार वाढले आहेत. तर पुणे जिल्ह्यात एकूण १४ हजार ६७१ दस्त वाढले आहेत. 

तर २०२५-२६ वर्षात पुण्यानंतर मुंबईत ३ लाख ७६ हजार ६७१ दस्त नोंदवले गेले आहेत. तर २०२४-२५ मध्ये ३ लाख ४६ हजार ३४ भाडेकरार झाले आहेत. एका वर्षात एकूण ३० हजार ६३७ दस्तांची भर पडली आहे. ठाणे शहरात २०२५-२६ मध्ये २ हजार २९५ हजार ५७७, तर जिल्ह्यात ७६ हजार २८२ भाडेकरार झाले. ही संख्या एकूण ३ लाख ५ हजार ८५९ इतकी आहे. तर पालघरमध्ये ८६ हजार ४३६, रायगडमध्ये ६२ हजार ५८६, नागपूर शहर व जिल्ह्यात १७ हजार २७ आणि नाशिक जिल्ह्यात १६ हजार ७१८ भाडेकरार नोंदवले गेले आहेत. 

नोंदणी वाढीमागील प्रमुख कारणे

राज्यात भाडेकरार नोंदणी वाढण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत ठरत आहेत. रोजगार, शिक्षण आणि उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर, ऑनलाइन सॉफ्टवेअरमुळे प्रक्रिया सुलभ होणे, घरबसल्या नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होणे, पोलिस पडताळणीची ऑनलाइन सुविधा, भाडेकराराला अधिकृत कागदपत्र म्हणून मिळालेली मान्यता, गृहनिर्माण संस्थांकडून वाढती मागणी, बँका, कंपन्या आणि सरकारी कागदपत्रांसाठी भाडेकराराची मागणी यामुळे भाडेकरार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असेही मोहिते म्हणाले.

असा होतो ऑनलाइन भाडेकरार

राज्यात भाडेकरारासाठी लिव्ह अँड लायसन्स २.० हे सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. याचा दस्त नोंदणीसाठी ऑनलाइन दाखल करता येतो. दुय्यम निबंधकांना संगणक प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेला दस्त तपासून त्याची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करता येते.

येत्या तीन वर्षांत भाडेकरारांची संख्या २० लाखांपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. यासाठी अधिक आधुनिक व वापरण्यास सोपे सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. - अभयसिंह मोहिते, उपनोंदणी महानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, पुणे.

 

Web Title : महाराष्ट्र में किरायेदारी समझौतों का रिकॉर्ड पंजीकरण, राजस्व में भारी उछाल।

Web Summary : महाराष्ट्र में किरायेदारी समझौतों में उछाल आया, 15 लाख से अधिक पंजीकरण हुए, जिससे ₹344.53 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। पुणे 30% पंजीकरण के साथ आगे है। बढ़े हुए प्रवासन, आसान ऑनलाइन प्रक्रिया और आधिकारिक मान्यता प्रमुख कारण हैं। तीन वर्षों में 20 लाख समझौतों की उम्मीद है।

Web Title : Maharashtra sees record rental agreement registrations, revenue surges significantly.

Web Summary : Maharashtra witnessed a surge in rental agreements, exceeding 15 lakh registrations, generating ₹344.53 crore revenue. Pune leads with 30% of registrations. Increased migration, easy online process, and official recognition are key drivers. Anticipate 20 lakh agreements in three years.