जनसुरक्षा कायदा की सत्ता सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था? काँग्रेसचा सवाल

- शहरी नक्षलवाद सिद्ध करून दाखवण्याचे आव्हान

पुणे : केंद्रीय गृहमंत्री देशातील नक्षलवादात ७२ टक्के घट झाल्याचे सांगतात तर मग असे असताना राज्य सरकारला जनसुरक्षा कायदा लागू करण्याची गरज का भासते अशी टीका काँग्रेसने केली. शहरी नक्षलवाद आहे म्हणता तर मग तो सिद्ध करून दाखवा असे आव्हानही काँग्रेसने सरकारला दिले.

पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते गोपाळ तिवारी म्हणाले, गृहमंत्री २०२६ मध्ये संपूर्ण देश नक्षलवाद मुक्त होणार असल्याचे जाहीरपणे सांगत आहेत. त्याच मुलाखतींमध्ये ते देशातील नक्षलवादात ७२ टक्के घट झाली असल्याचेही सांगतात. मग जनसुरक्षा कायदा का लागू केला जात आहे? ही जनतेच्या सुरक्षेची व्यवस्था आहे की स्वत:च्या सत्तेची ? सरकारच्या विरोधात कोणी काही बोलूच नये, सरकारवर टीका करू नये, सरकारच्या चुका जनतेमध्ये जाऊन सांगितल्या जाऊ नयेत यासाठीच हा नवा कायदा केला जात आहे.

केंद्र व राज्य सरकारने अनेक स्वायत्त संस्थांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. तरीही विरोधी आवाज, विरोधातील मते दडपणे त्यांना शक्य झालेले नाही. सक्त वसुली संचलनालय (इडी), निवडणूक आयोग यांना विरोधी पक्षांकडून प्रश्न विचारले जातच आहेत. हे कसे थांबवता येईल याचा विचार करून सरकार हा नवा कायदा आणत आहे असा दावा तिवारी यांनी केला.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेत ४० नक्षलवादी संघटना सहभागी झाल्या होत्या असा आरोप सत्ताधारी भाजपकडून केला गेला, मात्र केंद्रीय गृहखाते हाताशी असूनही त्यातील एकाही संघटनेला सरकार नक्षलवादी असल्याचे सिद्ध करू शकली नाही. विरोधात असणाऱ्यांना विनाचौकशी, विनापुरावा दीर्घ काळ तुरूंगात डांबता येणे शक्य व्हावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच हा जनसुरक्षा कायदा नाही तर सत्तासुरक्षा कायदा आहे अशी टीका तिवारी यांनी केली.