५०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प विनानिविदा देण्याचा घाट

- विशिष्ट ठेकेदारासाठी पालिकेत लॉबिंग; स्थायीत विरोध झाल्याने कार्यपत्रिकेवर विषय येणार 

पुणे : उरूळी देवाची येथे घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाची क्षमता वाढवून ५०० मेट्रिक टन केली जाणार आहे. हा प्रकल्प १० वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्तीसह चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रती मेट्रिक टन ६९५ रुपये टिर्फिंग फी दिली जाणार आहे. या कामांसाठी विना निविदा काढून पालिकेतील विशिष्ट ठेकेदाराला देण्याचा घाट घालण्यात आला होता. पण, स्थायी समितीत आयत्यावेळी हा प्रस्ताव आणल्याने त्याला विरोध झाला.

पुणे महापालिकेत ३४ गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे क्षेत्रफळ ५१६ चौरस किलोमीटर आहे. वाढत्या नागरिकरणामुळे शहराची विस्तार वेगाने होत आहे. शहरात रोज २ हजार ३०० ते २ हजार ४०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक असते. त्यासाठी शहराच्या विविध भागात घनकचरा प्रक्रिया उभारणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेचा उरूळी देवाची येथे घनकचरावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची क्षमता वाढवून ती ५०० मेट्रिक टन केली जाणार आहे. हा प्रकल्प १० वर्षांसाठी चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात प्रती मेट्रिक टन ६९५ रुपये टिर्फिंग फी दिली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी दरवर्षाची दरवाढ १० टक्के देण्यात आली आहे. या कचरा प्रकल्पातील रिजेक्ट वाहतूक आणि वीज बिल हे पालिकेऐवजी आता संबंधित ठेकेदाराला द्यावे लागणार आहे.

शेतकऱ्यांना कचरा देण्यास प्रदूषण महामंडळाचा नकार

पुणे महापालिका साधारणपणे ५०० मेट्रिक टन कचरा शेतकऱ्यांना दिला जात होता. पण, शेतकऱ्यांना कचरा देण्यास महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने पालिकेला लेखी कळवून नकार दिला आहे. त्यामुळे पालिकेने या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ५०० मेट्रिक टन प्रकल्प उभारला जाणार आहे. हा प्रकल्प तातडीने उभारणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पालिकेेच्या सध्या सुरू असलेल्या कचरा प्रकल्पात सर्वांत कमी टिर्फिंग फी घेऊन प्रकल्प सुरू करण्यास संबंधित ठेकेदाराने तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे निविदा काढून प्रकल्प करण्यास वेळ लागणार आहे. त्यासाठी विनानिविदा हा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.

५०० मेट्रिक टन कचरावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प विना निविदा उभारण्यास देणे चुकीचे आहे. स्थायीच्या बैठकीत आयत्या वेळी हा प्रस्ताव आल्यामुळे त्याला विरोध केला आहे. आता हा प्रस्ताव कार्यपत्रिकेवर येणार आहे.  - प्रशांत जगताप, स्थायी समिती सदस्य काँग्रेस