पुणे : प्राध्यापक भरतीसंदर्भात राज्य सरकारने सुधारित अध्यादेश काढला आहे. त्यात केवळ पीएच.डी.पर्यंतच्या पदव्यांचा विचार केला गेला आहे. पोस्ट डॉक्टरल संशोधक विद्यार्थ्यांचा स्वतंत्र विचार त्यात झालेला नाही, असा आराेप करून या धाेरणाबद्दल पोस्ट डॉक्टरल संशाेधक तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत. काहींनी तर न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीचा तिढा सुटणार की पुन्हा रेंगाळणार, असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी विविध विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीसंदर्भातील जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यात ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या अध्यादेशाचा उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार विद्यापीठांच्या क्रमवारीत वरच्या क्रमांकावर असणाऱ्या विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना अधिक गुण मिळणार आहेत. मात्र, कोणताही विद्यार्थी १०-२० वर्षांपूर्वी पदवी किंवा ‘पीएचडी’साठी प्रवेश घेताना आपल्याला या विद्यापीठाच्या क्रमावारीची नोंद घेऊन कमी अधिक गुण मिळतील, असा विचार केलेला नव्हता. त्यामुळे हा नियम सर्वच उमेदवारांवर अन्याय करणारा आहे, असे संशाेधक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच सदर अध्यादेशात केवळ पीएच.डी.पर्यंतचा उल्लेख आहे. ‘पोस्ट डॉक्टरल फेलो’चा कुठेही उल्लेख केला नाही. या बदलामुळे संशाेधक विद्यार्थी आपल्याच विद्यापीठातील नियुक्तीपासून डावलले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्राध्यापक भरती ‘यूजीसी’च्या नियमावलीनुसार हाेणे अपेक्षित असताना ‘यूजीसी’चेच नियम डावलून नवीन नियमावली तयार केली गेली. या प्रकाराबाबत विद्यार्थ्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. नेट-सेट ही परीक्षा पीएच.डी.च्या समकक्ष आहे. तरीही पीएच.डी.ला अधिक गुण आणि नेट-सेटला कमी गुण दिले गेले. याचबराेबर ‘पोस्ट डॉक्टरल फेलो’ची दखल घेतली गेलेली नाही. अत्यंत प्रतिष्ठित समजली जाणारी ‘पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप’ विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र गुण देणे अपेक्षित होते; परंतु नवीन अध्यादेशात त्यांचा स्वतंत्र विचार झालेला नाही, अशी भावना संशाेधक व्यक्त करीत आहेत. अन्यायकारक बाब
‘पोस्ट डॉक्टरल फेलो’ म्हणून संशोधन करण्याची संधी सर्वांना मिळत नाही. त्यासाठीची निवडप्रक्रिया अत्यंत कठोर असते. त्यामुळे एखाद्या रिसर्च पेपरला गुण मिळावेत, एवढेच गुण ‘पोस्ट डॉक्टरल फेलो’ विद्यार्थ्याला देणे अन्यायकारक होईल, असे तज्ज्ञ व्यक्ती सांगत आहेत.
Web Summary : Revised professor recruitment rules prioritizing PhD holders ignore post-doctoral researchers, sparking outrage. Researchers feel the rules are unfair, favoring specific universities and neglecting post-doctoral qualifications. Some researchers are considering legal action, potentially delaying the recruitment process.
Web Summary : प्रोफेसर भर्ती के संशोधित नियमों में पीएचडी धारकों को प्राथमिकता, पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ता नाराज़। शोधकर्ताओं को नियम अनुचित लगते हैं, विश्वविद्यालयों का पक्ष लेते हैं। कुछ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं, जिससे भर्ती में देरी हो सकती है।