पीएमआरडीएला पायाभूत सुविधांसाठी १ हजार ८७८ हेक्टर जमीन मोफत मिळणार

- जिल्हा प्रशासनाकडून हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू

पुणे : जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील राज्य सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या १७४ जागा अर्थात १ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्र पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांसाठी पीएमआरडीएला मोफत देण्यात येणार आहे. या जमिनींचा वापर प्रकल्प उभारण्यासाठी अथवा त्या माध्यमातून प्रकल्पांसाठी आवश्यक तो निधी उभारण्यासाठी प्राधिकरणाला करता येणार आहे. या जमिनींच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

राज्य सरकारने पुणे महानगराचा विकास करण्यासाठी २०१६ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना केली आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत आठशेहून अधिक गावे आहेत. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणावर आहे. दरम्यान, प्राधिकरणाकडून या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, त्यावरून न्यायालयीन वाद झाल्यामुळे तो रद्द करण्याची नामुष्की प्राधिकरणावर आली. आता प्राधिकरणाकडून विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी स्ट्रक्चरल आराखडा (प्लॅन) तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते याचबरोबर पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

हवेलीसह पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारच्या मालकीच्या अनेक जमिनी आहेत. या जमिनी विनावापर पडून आहेत. त्या जमिनींची राखण करणे जिल्हा प्रशासनाला अवघड होत आहे. अशा काही जागांवर अतिक्रमणे झाली आहेत, तर काही जागांवर येत्या काळात अतिक्रमणे होण्याची दाट शक्यता आहे. हे अतिक्रमण हटविण्याची जिल्हा प्रशासनाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे राज्यातील अशा जमिनी एमएमआरडीए वगळता पुण्यासह राज्यातील चारही प्राधिकरणांना पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील १ हजार ८७८ हेक्टरच्या १७४ जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. याबाबतची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून सुरू करण्यात आली आहे.

तालुक्याचे नाव------ संख्या-------- क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

हवेली------ २६------------- ३७२.७७

मुळशी----- १७------९५.९१
दौंड------४-------- ८.४९
शिरूर २०----- १११.७

पुरंदर--------७--------२२१.७६
भोर--------- १०------- २२.३०
खेड-------- ४५------ ७१४.०६

मावळ----- ४५-------- ३३१.७७
-----------

-------- १७४---------१८७८.७६

गेल्या वर्षी राज्य सरकारने या जमिनी प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अशा जागांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्या जागा प्राधिकरणाकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या जागा पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांसाठी प्राधिकरणाला देण्यात येत आहेत. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी