गुढीपाडव्यादिवशी उजनी धरण पाणलोट क्षेत्रातील गावांमध्ये "त्या" शासन निर्णयाची होळी

इंदापूर : धरणग्रस्त शेतकरी व मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ आणू पाहणाऱ्या शासनाच्या दोन शासन निर्णयांची, उजनी धरण पाणलोट क्षेत्रातील अनेक गावांमध्ये गुढीपाडव्यादिवशी होळी करण्यात आली, अशी माहिती रयत क्रांती संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष व उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समितीचे निमंत्रक नीलेश देवकर यांनी दिली.

ते म्हणाले की,महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने १७ जून २०१९ व ८ ऑक्टोबर २०२५ या दिवशी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात धरणालगत असणाऱ्या अतिरिक्त जमिनी वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्याच्या दृष्टीने ताब्यात घेऊन करार पद्धतीने उद्योगपतींकडे सोपवण्याचे संकेत दिले होते. यातील जमिनीवर जे धरणग्रस्त शेतकरी चाऱ्याची पिके घेतात, त्यांना त्यांची अतिक्रमणे काढण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. प्रकल्पांमुळे मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याने उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समितीने या संदर्भात आवाज उठवला. परिणामी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, भाजपचे नेते प्रदीप गारटकर, प्रवीण माने व धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन निर्णयात काहीअंशी शिथिलता आणण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप यावर अधिकृत शासन निर्णय झाला नाही. त्यामुळे धरणग्रस्तांमध्ये अस्वस्थता आहे.

याचाच एक भाग म्हणून धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीची जनजागरण मोहीम सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर धरणग्रस्तांनी शासन निर्णयांची होळी करत शासनाच्या दिरंगाईचा निषेध केला आहे, असे देवकर यांनी स्पष्ट केले.