सरकारी जमिनींची खरेदी-विक्री आता दुय्यम निबंधकच रोखणार, राज्य सरकारने केली कायद्यात तरतूद

जमिनींची परस्पर होणारी खरेदी-विक्री थांबून सरकारची व नागरिकांची फसवणूक टळणार आहे.

पुणे : सरकारी जमिनींची खरेदी-विक्री विनापरवानगी होत असल्यास आता दुय्यम निबंधकच रोख शकणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत नोंदणी कायद्यात तरतूद केली आहे. तसेच देवस्थान इमानी जमीन, वतन जमीन, वनजमीन, गायरान, पुनर्वसनासाठी दिलेल्या अशा वर्ग २ च्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठीही सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी लागणार आहे. केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय वसुली संस्थांनी जप्त केलेल्या जमिनींबाबत विनापरवानगी दस्त नोंदणी करता येणार नाही अशी तरतूदही यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा जमिनींची परस्पर होणारी खरेदी-विक्री थांबून सरकारची व नागरिकांची फसवणूक टळणार आहे.

राज्य सरकारने नोंदणी कायद्यातील दुरुस्तीचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यात या तीन महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. या कायद्यातील १८व्या परिशिष्टात प्रतिबंधित जमिनींच्या खेरदी-विक्रीबाबत दुय्यम निबंधकांना निर्देशांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, त्यात काही बाबींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने यातील पळवाटांचा गैरफायदा घेत अनेकजण सरकारची फसवणूक करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे या तीन महत्त्वांच्या तरतुदी करण्यात आल्याची माहिती पुणे शहर सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी दिली.

राज्य नोंदणी कायद्यातील नियम ४४ नुसार केंद्र व राज्य सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचा दस्त नोंदणीस आल्यास व त्यात सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतलेली नसल्यास पक्षकारांनी तशी परवानगी घ्यावी, असे निर्देश दुय्यम निबंधक देऊ शकत होते. त्यात बनावट परवानगी देण्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. त्यामुळे अशा व्यवहारांमध्ये अनेक गैरप्रकार होत असल्याने राज्य सरकारने आता यात १८ अ या उपपरिशिष्टाचा समावेश केला आहे. आता दुय्यम निबंधक असा व्यवहार विनापरवानगी होत असल्यास हा दस्तच नाकारू शकणार आहेत. त्यासाठी कोणाचीही परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे असे बेकायदा व्यवहार दुय्यम निबंधकांच्या पातळीवरच रोखता येणार आहेत.

पूर्वी केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीच्या तसेच वर्ग २ (देवस्थान इमानी जमीन, वतन जमीन, वनजमीन, गायरान, पुनर्वसनासाठी दिलेल्या) जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये विनाताबा साठे करता येते होते. त्यावेळी प्रथम खरेदीपत्र देऊन सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतर जमिनीचा ताबा दिला जात होता.

याच परिशिष्टात १८ ब या नव्याने समाविष्ट केलेल्या उपपरिशिष्टामुळे असे करता येणार नाही. अशा जमिनींबाबत साठेखत किंवा बक्षीसपत्र (गिफ्ट डीड) करता येणार नाही. असे व्यवहार करताना सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे, तर केंद्र व राज्य सरकारने किंवा त्यांच्या आर्थिक वसुली संस्था जसे ईडी, सीबीआय, प्राप्तीकर विभाग यांनी जप्त केलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांवरही बंधने आणली आहेत. असे व्यवहार आता विनापरवानगी असल्यास व सातबारा उतारा किंवा मिळकत पत्रिकेवर असे शेरे असल्यास दुय्यम निबंधकच असे व्यवहार नाकारणार आहेत.

या तरतुदींमुळे अशा जमिनींची परस्पर होणारी खरेदी-विक्री थांबून सरकारची व नागरिकांची फसवणूक टळणार आहे.  - संतोष हिंगाणे, सहजिल्हा निबंधक, पुणे शहर