-हिरा सरवदेपुणे : महापालिका भवनात दिवसभर थांबून विविध विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधात तथ्यहीन तक्रारी करून नाहक त्रास देणाऱ्या व या माध्यमातून ब्लॅकमेल करणाऱ्यांना महापालिका प्रशासन लवकरच दणका देणार आहे. उपद्रवी मूल्य असलेल्या विविध संस्था व संघटनांच्या नावे महापालिकेत वावरणाऱ्या नऊजणांची माहिती संकलित केली जात आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर संबंधितांवर प्रवेशबंदीची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
अनेकजण काहीही काम नसतानासुद्धा दररोज महापालिका भवनात येतात, दिवसभर वेगवेगळ्या विभागात फिरतात, फिरताना कामकाजाचा कानोसा घेतात, सामाजिक संस्थेच्या नावाचा आधार घेऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी ओळख वाढवतात, विविध निविदांची माहिती घेतात आणि माहिती अधिकारात अर्ज करतात, वारंवार एकाच स्वरूपाची माहिती मागवून अधिकाऱ्यांना धमकावतात, ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या तक्रारी अर्जांची दखल घेतल्यानंतर त्यात काही तथ्य नसल्याचे कालांतराने समोर येते. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. याचा परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होतो. राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठाने यापूर्वी कठोर भूमिका घेत जनहित नसलेल्या व त्रासदायक प्रकरणांची अपिले फेटाळली आहेत.
अशा या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा आणि तथाकथित समाजसेवकांचा उपद्रव वरचेवर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या सुरक्षा विभागाने खोट्या तक्रारी करून चुकीची कारवाई करण्यासाठी गोंधळ घालून प्रशासकीय कामात अडथळा आणून ब्लॅकमेल करणाऱ्यांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अशा तथाकथित नऊजणांची यादी असलेले पत्र महापालिकेतील १७ विभागप्रमुखांना देण्यात आले आहे.
या पत्रामध्ये महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार, नऊजणांनी आपल्या कार्यालयात दिलेल्या वेगवेगळ्या तक्रार अर्जाच्या प्रती एकत्रित करून संकलित माहिती पाठवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या नऊजणांची माहिती संकलित झाल्यानंतर त्यांच्या तक्रारी अर्जांचे अवलोकन करून संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिस आयुक्तांना पत्र दिले जाणार आहे. तसेच या लोकांना महापालिकेत प्रवेशबंदी करण्यात येणार आहे. यासोबत न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यासह तथाकथित पत्रकारांचाही समावेश
दिवसभर महापालिकेत वावरून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास देणाऱ्या नऊजणांमध्ये महापालिकेच्या एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा समावेश असून, त्याने एकट्या आरोग्य विभागात ४० तक्रारी अर्ज केल्याचे समोर आले आहे. तसेच या नऊजणांमध्ये दोन तथाकथित पत्रकार, पुनर्वसनासंबंधीची एक संस्थेचा अध्यक्ष, एका प्रतिष्ठानचा अध्यक्ष, जे राजकीय पक्ष फार कोणाला माहिती नाहीत अशा पक्षांचे दोन शहराध्यक्ष, एका फाउंडेशनची महिला अध्यक्ष आणि आणखी एक महिला आदींचा समावेश आहे. या सर्व नऊजणांचे नावाचे पत्र ‘लोकमत’कडे आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही मांडली होती लक्षवेधी
पुणे महापालिकेत माहिती अधिकाराचा सातत्याने हेतुपुरस्सर गैरवापर करणारी टोळी कार्यरत आहे. वारंवार एकाच स्वरूपाची माहिती मागवून अधिकाऱ्यांना धमकावतात. हा प्रकार संघटित स्वरूपात होत असल्याने, माहिती अधिकाराच्या नावाखाली शासकीय यंत्रणेला वेठीस धरणाऱ्या टोळीवर मकोका सारखी कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी लक्षवेधी आमदार सुनील कांबळे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली होती. त्यानुसार नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी पुणे महापालिकेकडून कायद्याच्या आडून ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांची माहिती मागितली होती. या माहितीमध्ये विविध विभागांमध्ये आलेल्या माहिती अधिकार अर्ज, एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने कोण कोणत्या विभागात किती अर्ज केले आहेत, कोणत्या स्वरूपाची माहिती मागितली आहे आदी माहितीचा समावेश होता.