पालिका आयुक्तांचे १३ हजार ९९५ कोटींचे बजेट स्थायीला सादर

- पायाभूत सुविधांसह समाविष्ट गावाच्या विकासावर भर देणारा अर्थसंकल्प

पुणे :पुणे महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी १३ हजार ९९५ कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सोमवारी स्थायी समितीला सादर केला. गतवर्षीपेक्षा तब्बल १ हजार ३७७ कोटींनी हा अर्थसंकल्प जास्त आहे. पायाभूत सुविधांसह समाविष्ट ३२ गावांच्या विकासावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, घनकचरा विभाग, आरोग्य आणि पर्यावरण विभागासाठी अर्थसंकल्पामध्ये भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), मिळकत कर, बांधकाम शुल्क आणि पाणीपट्टी हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य चार स्त्रोत आणि ९३४ कोटींचे शासकीय अनुदान या भरवशावर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचे बजेट आयुक्त राम यांनी स्थायीच्या खास बैठकीत अध्यक्ष श्रीनाथ भीमाले यांना सादर केले. यावेळी महापौर मंजूषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, सभागृहनेते गणेश बिडकर, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पवनीत कौर आदीं उपस्थित होते. गेली चार वर्षे पालिकेत प्रशासक राज होते. महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पहिल्यांदाच बजेट सादर केले आहे.

पालिकेचे गेल्या वर्षी २०२५-२६ या वर्षासाठी १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे बजेट होते. यंदा त्यामध्ये तब्बल १३७७ कोटींनी वाढ झाली आहे. २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये सेवकवर्ग खर्च ३ हजार ८८१ कोटी तर भांडवली खर्च ५ हजार ७७३ कोटी रुपये दर्शविला आहे. जीएसटीतून (वस्तू आणि सेवा कर) २ हजार ९१७ कोटी, मिळकतकर ३ हजार ३५२ कोटी, बांधकाम परवानगी आणि विकास शुल्क ३४०६ कोटी, पाणीपट्टीतून ७४१ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. शासकीय अनुदान ९३४ कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना ९३ कोटी, इतर जमामधून १ हजार २०३ कोटी, कर्ज/कर्जरोखे ५०० कोटी, असे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. या चार बाबींवर बजेटचा डोलारा उभा आहे.

पाणीपुरवठा व्यवस्थापनासाठी २०७७ कोटी

आयुक्तांनी बजेटमध्ये सर्वाधिक खर्च पाण्याच्या प्रकल्पावर अपेक्षित धरला आहे. त्यात महसुली खर्च १२७४ कोटी, तर भांडवली खर्च ८०२ कोटी अशी एकूण २०७७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरात समान पाणीपुरवठा योजना राबविली जात आहे. त्यामधून पाण्याची गळती रोखण्यासाठी मदत झाली आहे. शहराला खडकवासला धरणातून पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी बदलण्याचे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणी पुरवठ्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची जादा तरतूद करण्यात आली आहे.

मलनिस्सारणासाठी १२१६ कोटी

मलनिस्सारणासाठी १२१६ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात भांडवली कामासाठी ७१३ कोटी आणि महसुली कामासाठी ५०२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मलनिस्सारण देखभाल दुरुस्ती विभागामार्फत तयार केलेल्या सिव्हरेज मास्टर प्लॅननुसार विविध व्यासाच्या मलवाहिन्या बदलण्यासाठी २०८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पालिका क्षेत्रातील पूरस्थिती नियंत्रणासाठी सीमाभिंत बांधणे या कामासाठी राज्यसरकारकडून २०० कोटींच्या निधीपैकी ३८ कोटींचा निधी पालिकेकडे प्राप्त झाला आहे. या कामातून ८८ ठिकाणी सीमाभिंतीचे काम करण्यात येणार आहे.

पथ विभागासाठी १ हजार ८६६ कोटी

महापालिका आयुक्तांच्या बजेटमध्ये पथ विभागासाठी १ हजार ८६६ कोटी

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १३९० कोटी, आरोग्य ८८१ कोटी, नगररचना नियोजन ६४ कोटी, वाहतूक नियोजन व प्रकल्पासाठी ७४० कोटी , पीएमपीएमएल ५९२ कोटी, उद्यान २०५ कोटी, विद्युत २६५ कोटी, भवन रचना ६५० कोटी, माहिती आणि तंत्रज्ञान ५६ कोटा, शिक्षणासाठी आधुनिक सुविधा ९७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पर्यावरण विभागासाठी प्रथमच ५१ कोटींची भरीव तरतूद

पालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये पर्यावरण विभागासाठी प्रथमच ५१ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी नदी स्वच्छता मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. नदीत येणारा कचरा रोखण्यासाठी विविध ठिकाणी फ्लोटिंग ट्रॅश, बॅरियर्स, बायोरेमीडेशन टेक्रिक्स, फ्लोटिंग आइसलॅड, नाल्यामधून नद्यांमध्ये जाणारे सांडपाणी कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणी छोट्या क्षमतेचे एसटीपी उभारण्याचीही उपाययोजना राबविली जाणार आहे.