MahaRERA : महारेराने घरखरेदीदारांच्या तब्बल सात हजार तक्रारी वर्षभरात काढल्या निकाली

महारेराकडे अजूनही सुमारे ६ हजार तक्रारी प्रलंबित असून जुन्या तक्रारींचा निपटारा प्राधान्याने करण्यासाठी महारेरा प्रयत्नशील आहे.

पुणे : महारेराने गेल्या वर्षी अर्थात २०२५ मध्ये तब्बल सात हजार तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. याच काळात महारेराकडे ५ हजार तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तक्रारी निकाली काढण्याचे हे प्रमाण १३७ टक्के असून हा आतापर्यंतचा विक्रम आहे. महारेराकडे अजूनही सुमारे ६ हजार तक्रारी प्रलंबित असून जुन्या तक्रारींचा निपटारा प्राधान्याने करण्यासाठी महारेरा प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे तक्रारदार घरखरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळत आहे.

महारेराकडे दरवर्षी तक्रारी नोंदविण्याचे प्रमाण सुमारे ५ हजार आहे. सध्या प्रलंबित तक्रारींचे प्रमाण सुमारे ६ हजारांच्या घरात असले तरी यातील महिना-दोन महिन्यांपूर्वी नोंदवलेल्या तक्रारी सोडता अन्य सर्व तक्रारींची सुनावणीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. महारेराची २०१७ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या ७ वर्षांत २३ हजार ८५४ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या तक्रारींपैकी १४ हजार ९०२ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. गेल्या सात वर्षांत तक्रारी निकाली काढण्याचे प्रमाण हे ५० टक्के होते. तर गेल्या २ वर्षांत तक्रारी निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढले असून या काळात १० हजार २३५ तक्रारी दाखल झालेल्या असताना प्रत्यक्षात १३ हजार ३ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. हे प्रमाण १२७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

गेल्या वर्षी अर्थात २०२५ मध्ये ५ हजार ७३ तक्रारी दाखल झालेल्या असताना ६ हजार ९४५ तक्रारी निकाली काढल्या. हे प्रमाण १३७ टक्के इतके विक्रमी आहे. यापूर्वी २०२४ मध्येही ३ हजार ८६८ तक्रारी दाखल झाल्या असताना एकूण ४ हजार ७७५ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. यावर्षीही हे प्रमाण १२३ टक्के इतके होते.

वर्षनिहाय तक्रारी

२०२४

तक्रारी- ३८६८

निकाली तक्रारी ४,७७५

टक्के १२३

---

२०२५

तक्रारी ५०७३

निकाली तक्रारी-६,९४७

टक्के १३७

२ वर्षांची सरासरी १२७ टक्के

 भविष्यात घरखरेदीदारांच्या तक्रारी उद्भवू नये, प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी प्रकल्प पूर्ततेतील संभाव्य अडथळे लक्षात घेऊन प्रकल्प नोंदणीच्या वेळीच छाननी करण्यात येत आहे. यासाठी वैधता, आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी तपासणारे तीन गट निर्माण केले आहेत. यात तरतुदींची पूर्तता झाल्याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही. ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी आणि भविष्यात तक्रारी उद्भवू नये असा महारेराचा प्रयत्न आहे. घरखरेदीदारांनीही गुंतवणूक करताना संबंधित प्रकल्पाची नीट माहिती घ्यावी, असे आवाहन महारेराने केले आहे.