देशात अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्राचा वाटा १६ टक्के; २५ हजार प्रकल्प सुरू

- एकूण २५ हजार प्रकल्प सुरू, यंदा ६ हजारांपेक्षा जास्त प्रकल्पांना कृषी विभागाकडून मंजुरी - केंद्र सरकार कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योगाला जालना देण्यासाठी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेतून अर्थसहाय्य देत असते.

पुणे : केंद्र व राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत (पीएमएफएमई) राज्यात २०२१ पासून आतापर्यंत १ लाख ५९ हजार १२९ प्रकल्पांना बँकांमार्फत सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर्जवितरण झाले आहे. एकूण प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्रातील संख्या २५ हजार ३३१ असून त्यानंतर बिहारचा क्रमांक आहे. देशात पहिला क्रमांक असण्याची राज्याची परंपरा यंदाही कायम राहिल्याची माहिती राज्याचे कृषी प्रक्रिया व नियोजन संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली. प्रकल्प मंजुरी आणि कर्ज वितरणात राज्याचा वाटा १६ टक्के असल्याचेही त्यांनी सांगितले

केंद्र सरकार कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योगाला जालना देण्यासाठी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेतून अर्थसहाय्य देत असते. या योजनेत प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा दहा लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. राज्यात २०२१ पासून ही योजना राबविण्यात येत असून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागत असून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वतंत्र व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यानुसार या योजनेत कर्जवितरण आणि प्रशिक्षणात राज्याने देशात पहिला क्रमांक कायम राखला आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत २५ हजार ३३१ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून २१ हजार ८३८ प्रकल्पांसह बिहार दुसऱ्या क्रमांकावर असून, २१ हजार ७२९ प्रकल्पांसह उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यात येत असून देशामध्ये आतापर्यंत १ लाख ६१ हजार २७४ जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. तर महाराष्ट्रात ४२ हजार ४२० प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यानंतर १७ हजार ३२२ प्रशिक्षणार्थीसह तेलंगणा राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 

शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना सामूहिक पायाभूत सुविधा या घटकाअंतर्गत देशात एकूण १३४ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये ७२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर बिहारमध्ये केवळ एक प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. देशात आतापर्यंत १ लाख ९३ हजार ५१७ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रात ३० हजार ४४८ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. बिहारमध्ये ३१ हजार ५१५ प्रकल्पांना तर उत्तर प्रदेशात २४ हजार ७९१ प्रकल्पांना मिळाली आहे. 

गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थात २०२५-२६ मध्ये राज्यात एकूण ६ हजार ६५८२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून कोल्हापूर जिल्हा ४३२ प्रकल्प मंजुरीसह पहिल्या स्थानावर आहे. त्या खालोखाल अमरावती जिल्ह्यामध्ये ३६४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. बँकांकडे मंजुरीसाठी राज्यातील ५ हजार ६६१ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. चालू वर्षी या योजनेत राज्यात २६२.१० कोटी अनुदान राज्यात खर्च झाला आहे. 

या योजनेत राज्यातील उद्योजकांनी अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय वृद्धी व रोजगाराच्या संधी आहेत. राज्यातील तरुणांनी याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घ्यावा.  - विनयकुमार आवटे, संचालक नियोजन व प्रक्रिया, कृषी विभाग, पुणे