पंजाबप्रमाणेच महाराष्ट्रीय शेतकऱ्यांना हवेत हेक्टरी ५० हजार रुपये
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 16, 2025 20:05 IST2025-09-16T19:56:00+5:302025-09-16T20:05:51+5:30
पक्षाचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले पुण्यातील ५५ महसूल मंडले तसेच सोलापूर, बीड, भंडारा, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाने शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान

पंजाबप्रमाणेच महाराष्ट्रीय शेतकऱ्यांना हवेत हेक्टरी ५० हजार रुपये
पुणे : पावसाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान केले. पंजाबमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत तेथील भगवंत मान सरकारने शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत म्हणून दिले. आता राज्यातील युती सरकारनेही पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये तातडीची मदत म्हणून द्यावेत अशी मागणी आम आदमी पार्टीने (आप) केली.
पक्षाचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले पुण्यातील ५५ महसूल मंडले तसेच सोलापूर, बीड, भंडारा, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाने शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान केले आहे. अनेकांच्या शेतातील उभे पीक वाहून गेले. सोयाबीन पाण्याखाली. कापूस पीक अडचणीत आहे. संत्रा, मोसंबी अशा फळबागांमध्ये गळती होऊन त्यांचेही नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत देणे गरजेचे असतानाही राज्य सरकारकडून त्यावर काहीच हालचाल व्हायला तयार नाही. याच सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, आता ते हवेतच विरले आहे. दुसरीकडे अशाच पूरस्थितीमध्ये पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीच्या भगवंत मान सरकारने शेतकऱ्यांना तब्बल ५० हजार रुपये हेक्टरी नुकसानभरपाई जाहीर केलेली आहे. ही मागणी विरोधी पक्षात असताना अनेकजण करतात, परंतु सत्तेवर आल्यावर याची अंमलबजावणी करणारे आपचे सरकार देशातील पहिले सरकार आहे, असा दावा किर्दत यांनी केला.
कर्जमाफीबाबत तर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना फसवले आहेच, पण फक्त २ हेक्टर जमिनीवरच्या नुकसान झालेल्या पिकासाठीच मदत मिळेल असा निर्णय घेत त्यांनी आधीच पिडलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठच चोळले आहे. ही मदतही कोरडवाहूसाठी ८ हजार ५०० व बागायतीसाठी १८ हजार इतकीच आहे. झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत अत्यल्प आहे. त्यात अमेरिकेतून कापूस आयात करण्यासारखे निर्णय सरकार घेत आहे. आता किमान मदतीबाबत तरी सरकारने हात आखडता घेऊ नये. आपचे कार्यकर्ते राज्यात ठिकठिकाणी मुख्यमंत्र्यांना अडवून या मागणीचे निवेदन देणार आहेत, अशी माहिती किर्दत यांनी दिली.