'ती'ची मुलाखत : पुण्याच्या लेकीने ठरवला ‘सर्वाेच्च’सामाजिक न्यायाचा लढा

- शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालयांतील भेदभाव असाे की कारागृहातील जातीयता, विद्यार्थीनींवरील अत्याचार असाे की काैटुंबिक हिंसाचार, जातीय दंगल असाे की धार्मिक पिळवणूक.

- उद्धव धुमाळे

अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण करून सिलिकॉन व्हॅलीचे दरवाजे खुले असतानाही संविधानिक मूल्य घेऊन देशातील सामान्य लाेकांना न्याय देण्याचा मार्ग निवडणारी तरुण वकील म्हणजे ॲड. दिशा वाडेकर. आई-वडिलांचा सामाजिक कार्याचा वारसा पुढे नेत सर्वाेच्च न्यायालयात आज विविध प्रश्नांवर लढा देत आहे. शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालयांतील भेदभाव असाे की कारागृहातील जातीयता, विद्यार्थीनींवरील अत्याचार असाे की काैटुंबिक हिंसाचार, जातीय दंगल असाे की धार्मिक पिळवणूक. हे सर्व प्रश्न घेऊन पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचं काम आज त्या माेठ्या धैर्याने करत आहेत. त्यांच्या या कार्यावर मुलाखतींच्या माध्यमातून टाकलेला प्रकाश.

अभियंता म्हणून उज्ज्वल करिअरची संधी असताना लाॅकडे कसे वळलात?

- महात्मा फुले - डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या विचारांचा वारसा घेऊन काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबात माझा जन्म झाला. आई ॲड. शारदा वाडेकर, वडील परशुराम वाडेकर आणि मामा डाॅ. संजय दाभाडे हे सर्व सामाजिक चळवळीत सक्रिय आहेत. त्यामुळे समता आणि न्यायाच्या विचारांचे बाळकडू घरातूनच मिळाले.

मी सुरुवातीला इंजिनीअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यात डिस्टिंक्शन मिळवल्याने ॲमेझाॅनमध्ये प्लेसमेंट मिळाली. त्यासाठी मी हैदराबादला जाणारही हाेते. पण, पुरुषाेत्तम, फिराेदिया करंडक गाजवत जागतिकीकरण यांसह विविध सामाजिक प्रश्न मांडले हाेते. त्यामुळे नाेकरी करावी की नाही, या विचारात पडले. कारण, इंजिनीअर झालं की अनेकजण आयटी करून अमेरिका, सिलिकाॅन व्हॅलीत जातात. तिथे जाॅब करत ग्रीन कार्ड हाेल्डर बनून राहतात. हे मी पाहिलं हाेतं आणि ते मला नकाे हाेतं. त्यामुळे मी नाेकरी करण्याऐवजी तीन वर्षांच्या लाॅ पदवीसाठी शिवाजी मराठा संस्थेत प्रवेश घेतला. सर्वाेच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्यासह अनेक माेठी मंडळी या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी हाेते. तेथे मला सामाजिक शिक्षण खूप मिळालं. त्यानंतर एलएलएम करण्यासाठी मी काेलंबिया विद्यापीठात गेले. तेथे ब्लॅक महिलांचा प्रश्न समजून घेताना बहुआयामी दृष्टिकाेन मिळाला. त्या काळ्या आहेत, गरीब आहेत आणि महिला आहेत या तिन्ही गाेष्टी किती महत्त्वाच्या आहेत, हे समजले. तसेच महिना कैद्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करता आला.

प्रत्यक्ष वकिली कधीपासून सुरू केली आणि काेणते प्रश्न मांडले?

- कायद्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुण्यात लंडन स्कूल ऑफ इकाॅनाॅमिक्सच्या लीगल रिसाेर्स सेंटरचे काम करू लागले. नुकसानभरपाईच्या केस, विटभट्टी कामगारांचे प्रश्न हाताळले. त्याचकाळात औंध भागात एका विटभट्टी कामगाराला त्याच्या मालकाने विष्टा खायला लावल्याची केस आली. ताे मुद्दा लावून धरला. पारधी समाजावरील अत्याचाराच्या केस, त्यांच्यावर पाेलिस ठाण्यात हाेणारे अत्याचार, भीमा काेरेगाव प्रकरणातील व्हिक्टिमचा प्रश्न मांडला.

 
पुणे ते थेट दिल्ली सर्वाेच्च न्यायालयाचा हा प्रवास कसा झाला?

- भीमा काेरेगाव प्रकरणाच्या तपास समितीत मी काम करत हाेते. त्याचवेळी माझी ओळख सुप्रीम काेर्टात कार्यरत, देशातल्या पहिल्या महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. इंदिरा जयसिंग यांच्याशी झाली. माझे काम आणि सामाजिक आकलन पाहून त्यांनी मला दिल्लीत येण्याची ऑफर दिली. तेव्हा त्या शबरीमालाचा विषय हाताळत हाेत्या. ती माझ्यासाठी माेठी ऑफर असल्याने मी लगेचच हाेकार दिला. स्थानिक समस्यांपासून सुरू झालेले काम राष्ट्रीय प्रश्न मांडण्यापर्यंत येऊन पाेहाेचले.
 

राष्ट्रीय पातळीवरील काेणते विषय हाताळले आणि त्यातून काय साध्य हाेऊ शकले?

- केरळमधील शबरीमाला मंदिर प्रवेशाचा लढा सुरू हाेता. ती केस ॲड. जयसिंग चालवत हाेत्या. यात सहकार्य करण्याची संधी मला मिळाली. यावर २०१८-१९ साली जजमेंट आले. मी व्यक्तिगत पातळीवर डेल्टा मेघवाल यांची केस हाताळली. अल्पवयीन दलित मुलीवर काॅलेजच्या परिसरात जाट समाजाच्या शिक्षकाने अत्याचार केल्याची ही केस हाेती. हे प्रकरण दाबण्याचा खूप प्रयत्न झाला. मुलीने आत्महत्या केली. तेव्हा तिचे प्रेत कचऱ्याच्या व्हॅनमधून नेत मृतदेहाची विटंबना केली गेली. मुलीला न्याय देण्याऐवजी मृत मुलीच्या चारित्र्यावर शिंताेडे उडवले जात हाेते. नऊशे किलाेमीटरचा प्रवास करून मी हा प्रश्न लावून धरला. त्यामुळे २०२२ मध्ये दाेषीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. आदिवासी समाजातील वैद्यकीय शिक्षण घेणारी भेदभावामुळे आत्महत्या केलेली पायल तडवी हिची मुंबईतील केस मी हाताळली. यात दाेषी डाॅक्टरांचे परवाने रद्द झाले. राेहित वेमुला आणि पायल तडवी केस मध्यवर्ती ठेवून भेदभाव राेखण्याच्या दृष्टीने सर्वाेच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने गाइडलाइन्स द्यावी, अशी मागणी केली.

द वायरची पत्रकार, माझी मैत्रिण सुकन्या शांता हिने वृत्त प्रसिद्ध करून स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली तरीही जात संपलेली नाही, हे वास्तव मांडले. कारागृहातील जाती आधारित व्यवहार पुढे आणले हाेते. त्यावर पुढे काहीच हाेईना हे लक्षात आल्यानंतर जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मी सर्वाेच्च न्यायालयात हा मुद्दा मांडला. उदाहरण द्यायचे झाले तर जेवण ब्राह्मण जातीच्या लाेकांनी करायचे, सफाईची कामे दलित लाेक करतील, न्हावी असाल तर केस कापायचे काम करणे हे सर्व सुरू हाेते. या प्रकरणातून भटक्या विमुक्त जातीतील लाेकांकडे गुन्हेगारी जात म्हणून पाहिले जात असल्याचा प्रश्न पुढे आला आहे. ते जन्मजात गुन्हेगार आहेत, असे म्हणून व्यवहार केले जात हाेते. तृतीयपंथी लाेकांचा प्रश्नसुद्धा पुढे आला आहे. हे सर्व पुढे आल्यानंतर न्यायालयही आवाक झाले आणि ठाेस पावलं उचलण्याच्या दिशेने आदेश दिले आहेत.