महसूलवाढीच्या नावाखाली अन्याय; उजनीतील जमिनींच्या पीपीपीला विरोध

रयत संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांचा सरकारला इशाराः ४९ वर्षांचे करार रद्द करण्याची मागणी

इंदापूर : धरणालगतच्या अतिरिक्त  जमिनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणाच्या नावाखाली ४९ वर्षांच्या करारावर खासगी कंपन्या अथवा उद्योगपतींकडे देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात उजनी धरणग्रस्त बचाव समितीने सुरू केलेल्या आंदोलनाला रयत क्रांती संघटनेचा ठाम पाठिंबा राहील. या लढ्यात आपण स्वतः सहभागी होणार असल्याची घोषणा सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

येथील पत्रकार परिषदेत रयत क्रांती संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष नीलेश देवकर यांच्यासह अंकुश पाडुळे, प्रा. सुहास पाटील, दीपक भोसले, यशवंत शितोळे, महेंद्र पाटील, बंडू ननवरे, कैलास देवकर, दत्तात्रय सरडे, दादा देवकर उपस्थित होते. शासनाच्या निर्णयावर आणि तज्ज्ञ समित्यांवर तीव्र टीका करत खोत म्हणाले, उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी संपादित केलेल्या, पण पाणीसाठ्यात न जाणाऱ्या जमिनी गेली पन्नास वर्षे शेतकरी कसत आहेत. त्या जमिनींवर अन्नधान्य पिकवून देशाला अन्न पुरवले जाते. महसूल वाढीच्या नावाखाली या जमिनी ४९ वर्षांच्या करारावर खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे.

"शेतात कधी हात मळवले नाहीत,अशा सूटबूटातील तज्ज्ञांनी कसत असलेल्या जमिनींचे भवितव्य ठरवू नये," असा टोलाही त्यांनी लगावला. जर विकास, पर्यटन किंवा कृषी पर्यटन करायचे असेल, तर शेतकऱ्यांची समिती नेमून शेतकऱ्यांबरोबर ९९ वर्षांचे करार करावेत, त्यांना उद्योजक बनवावे, अशी भूमिका खोत यांनी मांडली. 

दबावाला बळी पडू नका
पाटबंधारे मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहावे, भांडवलदारांच्या दबावाला बळी पडू नये, असा इशारा देत त्यांनी सांगितले की, उजनी पहुंचातील शेतकरी आता एकवटला आहे. शेतकऱ्यांना पाठवलेल्या नोटिसांची होळी केली जाईल. सरकारने दडपशाहीचा मार्ग अवलंबू नये, अन्यथा आंदोलन उभारले जाईल, खोत म्हणाले.

शेतकऱ्यांना उद्योजक बनवा
"शेतकरी पर्यटकांना उसाच्या, कांद्याच्या, टोमॅटोच्या शेतातून फिरस्वतील, गोठ्यातील दूधही चाखायला देतील." असे उदाहरण देत रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनी शेतकऱ्यांच्या सहभागातून विकासाची दिशा सांगत उद्योजक बनववण्यास सुचवले.