पार्थ पवार यांच्या अमेडियासाठी उद्योग संचालनालयाचा 'उद्योग' ?

- इरादा पत्रावेळी कागदपत्रे सादर केले नसल्याची चर्चा

पुणे : मुंढवा येथील जमीन खरेदी व्यवहारप्रकरणी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राईजेसने उद्योग संचालनालयाचे इरादा पत्र सादर करून संपूर्ण सात टक्के अर्थात ४२ कोटींची मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविली. मात्र, यासाठीचा प्रारुप बांधकाम आराखडा संचालनालयाकडे सादर केला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे इरादा पत्र कसे दिले, यावरून उद्योग संचालनालयाच्या 'उद्योगा'बाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यातील जमिनीच्या दस्त नोंदणी करताना अमेडिया कंपनीने इरादा पत्र सादर करून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविली. प्रत्यक्षात सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यापैकी या इरादा पत्रानुसार ५ टक्के सवलत मिळते, तर उर्वरित २ टक्के शुल्क भरावे लागते. मात्र, खरेदीखतावेळी संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यानंतर अमेडिया कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुख्यत्यारधारक शीतल तेजवानी तसेच सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारकडून चौकशी सुरू आहे. 

प्रमाणपत्रे सादर केल्यानंतरच सवलतींचा फायदा

या प्रकरणाने उद्योग संचालनालयाच्या कारभारावरही प्रश्न उभा राहिला आहे. डेटा सेंटर उभारण्यास चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने विविध सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यासाठी उद्योग संचालनालयाकडे अर्ज करावा लागतो.

या अर्जासोबत जमिनीचा सातबारा उतारा, मोजणीपासून ते त्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या डेटा सेंटरचा प्रारूप बांधकाम आराखडा आर्दी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यांची तपासणी आणि छाननी करून मगच विभागाकडून इरादा आणि पात्रता प्रमाणपत्र दिले जाते. ही प्रमाणपत्रे सादर केल्यानंतरच सवलर्तीचा फायदा दिला जातो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कंपनीने केवळ एक अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र उद्योग संचालनालयाकडे सादर केले होते. केवळ दोन दिवसात संचालनालयाकडून कंपनीला इरादा पत्र देण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. त्या आधारे कंपनीने मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात उद्योग संचालनालय अडचणीत आले आहे. या विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी होणार का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.