पुणे : नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये उभे असलेल्या अपक्ष उमेदवारांना अधिकृत निवडणूक चिन्हांचे वाटप बुधवारी (दि. २६) करण्यात येणार आहे. चिन्ह मिळाल्यानंतर प्रचाराची गती वाढणार असली तरी अपक्ष उमेदवारांना मतदारांपर्यंत आपले चिन्ह पोचवण्यासाठी केवळ चार दिवस मिळणार आहेत. याउलट, राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पक्षांचे उमेदवार २१ नोव्हेंबरपासूनच चिन्हासह जोमात प्रचार करत आहेत. त्यामुळे पक्षीय उमेदवारांना मिळालेल्या आघाडीच्या तुलनेत अपक्षांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा आणि ३ नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. त्यापूर्वी २१ नोव्हेंबर हा अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. नगराध्यक्षपदासाठी १५३, तर नगरसेवक पदासाठी तब्बल १ हजार ५७४ जण निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. यात अपक्ष उमेदवारांची संख्या अधिक आहे. राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरीय पक्षांकडून उमेदवारी प्राप्त झालेले उमेदवार अर्ज माघारीनंतरच चिन्हासह धडाक्यात प्रचार करत आहेत. मात्र, अपक्षांना चिन्हवाटप चार दिवस उशिरा होणार असल्याने त्यांचा प्रचारकाळ कमी झाला आहे. प्रचारासाठी शेवटचे चार दिवस शिल्लक असताना, अपक्ष उमेदवार मतदारांच्या ओळखीचे असले तरी त्यांच्या चिन्हांची माहिती पोचविणे आव्हान ठरणार आहे.
पक्षीय उमेदवारांच्या तुलनेत अपक्षांकडे संसाधनांची व कार्यकर्त्यांची कमतरता असते. त्यांना आपले चिन्ह मतदारांपर्यंत पोचविण्यासाठी केवळ चार दिवस मिळणार असल्याने त्यांना मोठी धडपड करावी लागणार आहे. चिन्ह वाटपानंतर निवडणूक प्रचाराला चालना मिळते. अपक्ष उमेदवारांमुळे २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत अधिक चुरस निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्या निर्माण झाल्या असून, या उमेदवारांचे चिन्ह बुधवारी निश्चित होणार आहे.
Web Summary : Independent candidates in municipal elections get only four days to publicize their symbols after allocation. Party candidates have a head start. Limited resources pose a challenge for independents to reach voters quickly before the December 2nd election. Competition expected due to independents.
Web Summary : नगरपालिका चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों को आवंटन के बाद अपने प्रतीकों का प्रचार करने के लिए केवल चार दिन मिलते हैं। पार्टी उम्मीदवारों को अच्छी शुरुआत मिली है। 2 दिसंबर के चुनाव से पहले स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं तक जल्दी पहुंचने के लिए सीमित संसाधन एक चुनौती हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के कारण प्रतिस्पर्धा की उम्मीद।