परतावा भूखंडाचा लाभ घेताना एकत्र आल्यास कंपनी स्थापन करता येणार; पुरंदर विमानतळ बाधितांना पर्याय

पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांतील सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आहे.

पुणे : पुंरदर विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात येणार आहे. हा परतावा १० एकरांपेक्षा जास्त असलेले भूधारक एकत्र येऊन संस्था किंवा कंपनी स्थापन करत असल्यास त्यांच्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेणार आहे. तसेच ज्या गावातील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे, शक्यतो त्याच गावात अथवा प्रकल्पग्रस्ताने मागणी केलेल्या गावांतच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने विमानतळाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील भूखंडाचे आरेखन तयार करण्यात येणार आहे.

पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांतील सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आहे. यात एकूण १३ हजार ३०० शेतकरी बाधित होणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने मोबदल्याचे पॅकेज निश्चित केले असून या प्रकल्पासाठी संमतीने जागा देणाऱ्या बाधितांना १० टक्के विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे भूसंपादनाचे काम आता एमआयडीसीच्या २०१९ च्या पुनर्वसन कायद्यानुसार होणार आहे. त्यामुळे बाधितांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि फायदे याबाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने काढले आहे.

शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास संमती दिल्यास त्यांना दहा टक्के विकसित भूखंड देताना ज्या गावाचे ते रहिवासी आहेत, त्याच गावात त्यांना तो भूखंड देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ते गाव सोडून त्यांनी जर अन्य गावात हा भूखंड मागितला, तर तेथे त्यांना तो उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ‘प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार विमानतळ परिसरातील एरोसिटीत हे भूखंड देण्यात येणार आहे. या एरोसिटीत पुनर्वसनासाठी २६७ हेक्टर (६६७.५ एकर) जमीन राखीव ठेवण्यात येणार आहे. 

भूसंपादनाच्या पॅकेजमधील तरतुदीनुसार दहा टक्के विकसित भूखंड हा औद्योगिक, वाणिज्यक, निवासी किंवा संमिश्र प्रयोजनाकरीता वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी मोबदला स्वीकारतानाच अर्जदारास पर्याय द्यावा लागणार आहे. त्यात १० एकरांपे७ा जास्त परतावा क्षेत्र असलेले भूधारक एकत्र येऊन संस्था किंवा कंपनी स्थापन करत असल्यास त्यांच्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येणार आहे. परतावा क्षेत्र १०० चौरस मीटरपेक्षा कमी होत असेल, तर अशा प्रकरणांत किमान परतावा १०० चौरस मीटर असेल. ज्या प्रयोजनासाठी भूखंड वाटप झाला, त्यात बदल करण्याची विनंती केल्यास अधिमूल्य फरकाची रक्कम न आकारता तशी परवानगी देण्यात येईल. प्रकल्पबाधित व्यक्तीने वारसांना भूखंड वाटप करावे, अशी विनंती केल्यास त्यावर प्रादेशिक कार्यालय निर्णय घेणार. दहा टक्के भूखंडाचा पर्याय स्वीकारल्यास मोबदला देताना दहा टक्के रक्कम वजा केली जाणार. भूखंड स्वरूपात परतावा नको असल्यास त्यापोटी १० टक्के कपात केलेली रक्कम परत मिळणार.

भूखंड वाटपावेळी कोणतेही शुल्क, इसारा रक्कम अथवा उर्वरित रक्कम आकारण्यात येणार नाही. भूखंडधारकास परतावा भूखंड नको असल्यास महामंडळाकडे २ वर्षाच्या कालावधीत तो परत करता येईल. दहा वर्षांच्या कालावधीनंतर प्रकल्पबाधीताने मागणी केल्यास व भूखंड उपलब्ध असल्यास विनालिलाव भूखंड मिळणार. - ताबा घेतल्यापासून २ वर्षांनंतर प्रकल्पबाधितांना भूखंड हस्तांतरण करता येईल. अशा प्रथम हस्तांतरणावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, परंतु ही सवलत फक्त एकदाच मिळणार आहे.