हिंजवडीच्या कॉग्निझंट कंपनीला दहा वर्षांपूर्वीची चूक भोवली;पोलिसांनी तपास सुरू ठेवण्याचे आदेश

- सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला एलअँडटीने दिले होते उच्च न्यायालयात आव्हान

पुणे : हिंजवडीमधील कॉग्निझंट कंपनीच्या कार्यालयाच्या बांधकामाचे कंत्राट दिलेल्या लार्सन अँड टुर्बो प्रा. लि. (एलअँडटी) कंपनीने काही पर्यावरण मंजुरी आणि नियोजन परवानग्यांसाठी दोन्ही खात्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपकंपनीने ५ कोटी रुपयांची रक्कम दिल्याचे अमेरिकेच्या मूळ कंपनीच्या लेखापरीक्षणातून समोर आले होते. याबाबत पर्यावरण कार्यकर्त्याने न्यायालयात दिलेल्या तक्रारीनुसार आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले होते.

मात्र, एलअँडटीने आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अर्जदार एलअँडटीला आरोपी म्हणून हजर केलेले नाही, त्यामुळे पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास सुरू ठेवावा. जर तपासात एलअँडटी आरोपी म्हणून निष्पन्न झाल्यास अंतिम अहवाल सादर करण्यापूर्वी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. अर्जावरील सुनावणीला २० ऑगस्टपर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेश पाटील आणि ए.एस. गडकरी यांनी दिले आहेत.

पर्यावरण कार्यकर्ते व सेवानिवृत्त अधिकारी प्रीतपाल सिंग यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. त्यांना मनोज बडगुजर, अमेय रानडे आणि प्रतीक राजोपाध्ये यांनी सहकार्य केले, तर लार्सन अँड टुर्बो प्रा. लिमि. कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील अमेय देसाई यांनी बाजू मांडली.

अमेरिकेच्या कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन कंपनीची उपकंपनी असलेल्या कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन इंडिया प्रा. लि.ने दहा वर्षांपूर्वी केलेली चूक चांगलीच भोवली आहे. बांधकामासाठी काही पर्यावरण मंजुरी आणि नियोजन परवानग्यांसाठी दोन्ही खात्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपकंपनीने ५ कोटींची रक्कम दिल्याचे उघडकीस आले. त्यावर पर्यावरण कार्यकर्ते व सेवानिवृत्त अधिकारी प्रीतपाल सिंग यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. यात लार्सन अँड टुर्बो प्रा. लि (एलअँडटी) कंपनीचाही आरोपी म्हणून उल्लेख केला होता. त्यावर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १५६ (३) अन्वये या आरोपांची चौकशी करावी आणि तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले. मात्र, लार्सन अँड टुर्बो प्रा. लिमि ( एलअँडटी) कंपनीने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याला प्रतिवादी प्रीतपाल सिंग यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला.
 
पोलिसांच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह?

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील तपास अधिकाऱ्यांनी एफआयआरमध्ये एलअँडटीला आरोपी केले नसल्याचे समोर आल्याने पोलिसांच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.