बोपोडीतील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी आता कुळकायदा शाखेत सुनावणी; विरोधी पक्षकारांनी घेतला आक्षेप 

बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीच्या जमिनीवर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी कुळांची नावे लावण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला

पुणे : बोपोडी येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा आदेश रद्द करण्यासाठी लावण्यात आलेली सुनावणी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कुळकायदा शाखेचे उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांच्या कार्यालयात होणार आहे. याबाबत या प्रकरणातील पक्षकार गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबीयांनी पुण्याचे उपविभागीय अधिकारी सुनील जोशी यांच्या सुनावणीवर आक्षेप घेतल्यानंतर ही सुनावणी टिळेकर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली आहे. ही सुनावणी केव्हा होईल, याबाबत अद्याप निश्चिती झाली नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. यापूर्वी दोन्ही पक्षकार अनुपस्थित राहिल्याने सुनावणी दोनवेळेस पुढे ढकलण्यात आली होती.

बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीच्या जमिनीवर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी कुळांची नावे लावण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. त्याविषयी त्यांनी आदेशही दिले. मात्र, हा प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर तातडीने त्याविषयीचे फेरफार अंमलात येणार नाहीत. यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पुढाकार घेत संबंधितांना निर्देश दिले. त्यानंतर याचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला. त्यानंतर येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला.

त्यानंतर येवले यांचे आदेश नियमानुसार रद्द करण्याची गरज होती. हे आदेश रद्द करण्यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिकार असतात. त्यानुसार पुण्याचे उपविभागीय अधिकारी सुनील जोशी यांनी १४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्यासाठी कृषी महाविद्यालय आणि दुसरे पक्षकार हेमंत गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबीयांना नोटीस बजावली. मात्र, गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबीयांनी याकडे पाठ फिरविली, तर कृषी महाविद्यालयाने याप्रकरणी यापूर्वीच उच्च न्यायालयात धाव घेतील आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या प्रतिनिधींनी जोशी यांच्याकडे म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवडे किंवा न्यायालयाच्या निकालाचा वाट पाहण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार जोशी यांनी पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी ठेवली. त्यात गवंडे आणि विध्वांस यांनी जोशी यांच्या सुनावणीवर आक्षेप घेत त्रयस्थ अधिकाऱ्याकडून सुनावणी घेण्याची मागणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्याकडे केली होती.

त्यानंतर राऊत यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या संमतीने ही सुनावणी कुळकायदा शाखेचे उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांच्या कार्यलयात होणार आहे. याबाबत डुडी यांनी टिळेकर यांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आता ही सुनावणी लवकरच होईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

या प्रकरणात सातबारा उताऱ्यावर फेरफार न झाल्याने कृषी महाविद्यालयाची मालकी कायम आहे. त्यामुळे उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या सुनावणीतही हाच निर्णय येणे अपेक्षित आहे. मात्र, नियमांनुसार आणि नैसर्गिक न्यायानुसार ही सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी किती सुनावण्या घ्यायच्या, याचे कोणतेही बंधन महसूल अधिनियमात नाही. मात्र, सुनावण्या घेण्यात येणार आहेत. हे प्रकरण अर्धन्यायिक स्वरूपात असल्याने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या निकालानंतरही पक्षकारांना दाद मागण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महसूल आयुक्त आणि महसूलमंत्री यांच्या अधिकार कक्षेतील न्यायालयात दाद मागता येते. त्यास मोठा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे कृषी महाविद्यालयाने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या जागेच्या मालकीबाबत एकदाच काय तो निर्णय न्यायालयामार्फत लावून घ्यायचा, असे ठरविल्याचे दिसते.