आरोग्य, शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही आरोग्य सुविधा

- नव्या कामगार कायद्याचा परिणाम : राज्य कामगार विमा योजनेचे सर्व संस्थांना पत्र 

पुणे : नव्या कामगार कायद्यातील सामाजिक सुरक्षा या कलमातंर्गत आता राज्यातील सर्व आरोग्य व शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही केंद्र सरकारच्या राज्य कामगार विमा योजनेचा (इएसआयसी) लाभ मिळणार आहे. योजनेच्या वतीने सर्व शैक्षणिक व आरोग्य संस्थांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची नावे, पत्ते पाठवण्याविषयी पत्र देण्यात आले आहे.

राज्य कामगार विमा योजना ही केंद्र सरकारची कामगारांसाठीची खास आरोग्य सुविधा आहे. प्रत्येक राज्यात संस्थेचे दवाखाने, प्राथमिक उपचार केंद्रे, खासगी डॉक्टर आहेत. १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत व ज्यांचे वेतन २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कामगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यात आरोग्यविषयक संस्था (खासगी, निम्न सरकारी, विश्वस्त संस्थांच्या) तसेच शैक्षणिक संस्थांचा समावेश नव्हता. नव्या कामगार कायद्यातील सामाजिक सुरक्षा या कलमांतर्गत आता या संस्थांचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यात या योजनेचे १७ दवाखाने, २७२ प्राथमिक उपचार केंद्रे व ३०० पेक्षा अधिक खासगी डॉक्टर आहेत. या सर्व ठिकाणी विनामूल्य उपचार करण्यात येतात. आजार लहान असेल तर डॉक्टर, थोडा मोठा असेल तर प्राथमिक उपचार केंद्र व त्याहीपेक्षा मोठा म्हणजे रुग्णालयात दाखल करणे गरजेचे असेल तर रुग्णालयात दाखल करावे, याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत आरोग्यसुविधा देण्यात येते. पुणे शहरात बिबवेवाडी येथे या योजनेंतर्गत मोठे रुग्णालय आहे. त्याला राष्ट्रीय स्तरावर अलीकडेच सर्वोत्कृष्ट रुग्णसेवेचा पुरस्कार मिळाला आहे. त्याशिवाय पुणे शहरात काही दवाखाने व डॉक्टरही आहेत. वेगवेगळ्या वसाहतींमध्ये ते आहेत. त्याची माहिती कामगारांना एका लहान पुस्तिकेद्वारे देण्यात येत असते.

आरोग्यविषयक व शिक्षणविषयक संस्थांना पाठवलेल्या पत्रात योजनेची संकेतस्थळे देण्यात आली आहेत. त्याशिवाय अन्य काही माहिती हवी असेल, तर योजनेच्या पुण्यातील विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याचप्रमाणे आता राज्यातील २ लाख अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनाही या योजनेत सामावून घेण्यात यावे. अंगणवाडी ही योजनाही केंद्र सरकारचीच आहे. ग्रामीण भागातील महिला व मुलांचे आरोग्य सांभाळणाऱ्या या महिला कर्मचाऱ्यांना मात्र कसल्याही आरोग्य सुविधा नाहीत.  - सुनील शिंदे, स्थानिक सदस्य, इएसआयसी, सल्लागार समिती