धरणांच्या जलाशयावर आता हरित ऊर्जानिर्मिती; जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती

-  या परिषदेमध्ये सौरऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांनी आणि अनेक वैयक्तिक विकासकांनी सहभाग नोंदवला.

पुणे : राज्यातील सिंचन प्रकल्प आणि धरणांचे जाळे हे केवळ पाणीपुरवठ्याचे साधन नसून, ते राज्याच्या ऊर्जा सुरक्षेचे महत्त्वाचे केंद्र बनविण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. कृष्णा आणि गोदावरी खोरे विकास महामंडळाअंतर्गत येणाऱ्या धरणांच्या जलाशयांवर मोठ्या प्रमाणावर तरंगते सौरप्रकल्प उभारून महाराष्ट्र हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात अग्रस्थानी आणण्याचा विश्वास जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

जलसंपदा विभागाच्या वतीने 'हरित ऊर्जा उपयोजन' या विषयावर आयोजित धोरणात्मक परिषदेत विखे बोलत होते. यावेळी जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, उद्योजक, मित्र संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते. ते म्हणाले, वाढत्या ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी राज्यात सिंचन पायाभूत सुविधांचा धोरणात्मक वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून तरंगत्या सौर प्रकल्पांमुळे जमिनीच्या अधिग्रहणाची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे शेतीसाठी जमिनीचे संरक्षण होईल, तसेच जलाशयावर सौर पॅनलचे आच्छादन असल्यामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण कमी होऊन पाण्याचे संवर्धन होईल, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण समुदायाला होईल.

 या परिषदेमध्ये सौरऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांनी आणि अनेक वैयक्तिक विकासकांनी सहभाग नोंदवला. तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कार्यक्षमतेसाठी उच्च दर्जाचे तांत्रिक निकष या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चेला आले. या योजना राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पारदर्शक पीपीपी मॉडेल विकसित करणे आवश्यक असल्याचे मत उपस्थिती प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.

उद्योजकांनी केलेल्या सूचना लक्षात घेता, या तरंगत्या सौर प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभाग एक 'नोडल एजन्सी' म्हणून काम करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. जलसंपदा विभागाच्या जलाशयावर तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प करण्याच्या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र केवळ ऊर्जेत स्वयंपूर्ण होणार नाही, तर हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक आदर्श मॉडेल म्हणून समोर येईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.