अखेर मावळ गौण खनिज प्रकरणातील तहसीलदारांचे निलंबन मागे, राज्य सरकारचे आदेश जारी

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चूक नसताना हे निलंबन करण्यात आल्याचा दावा राज्य अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने केला होता.

पुणे : मावळ तालुक्यातील गौण खनिज प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या १० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन अखेर राज्य सरकारने मागे घेतले आहे. या निलंबनाविरोधात पुणे विभागातील सर्वच महसूल कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस काम बंद आंदोलन केले होते. यानंतर राज्य सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चूक नसताना हे निलंबन करण्यात आल्याचा दावा राज्य अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने केला होता. अखेर राज्य सरकारने निलंबन मागे घेत असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मावळ तालुक्यातील गौण खनिज प्रकरणात राज्य सरकारने चार तहसीलदार चार मंडळ अधिकारी व दोन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात या दहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. त्यानंतर जिल्ह्यातील महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली.

अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्यावर अन्यायकारक पद्धतीने कारवाई करण्यात आली असून याचा निषेध म्हणून जिल्ह्यातील सर्व महसूल कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. हे निलंबन मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने दिल्यानंतर बावनकुळे यांनी तातडीने संघटनांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. या चर्चेत पुढील तीन दिवसांत विभागीय आयुक्त यांचा अहवाल मागवून निलंबन मागे घेऊ, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतरही सुमारे चार दिवसांनंतर राज्य सरकारने या सर्व दहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेत असल्याचे आदेश जाहीर केले आहेत. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये तहसीलदार रणजित देसाई, मधुसूदन बर्गे, जोगेंद्र कट्यारे आणि विक्रम देशमुख हे तहसीलदार, तर संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम हे मंडळ अधिकारी, तसेच दीपाली सनगर व गजानन सोटपेल्लीवार या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.