अखेर ती वादग्रस्त जमीन कायमस्वरूपी कब्जेहक्काने देणार; खारगे समितीची शिफारस

- भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेकडून प्रस्ताव देण्याची सूचना; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविणार

पुणे : मुंढवा येथील ज्या शासकीय जमिनीची पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केल्यानंतर मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले होते, अखेर त्या जमिनीचा कायमस्वरूपी कब्जेहक्क भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेला देण्याची शिफारस खारगे समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यानुसार संस्थेकडून तसा प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने हा राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.

मुंढवा येथील सर्व्हे क्र. ८८/१ ते ८८/२६ ही जमीन राज्य सरकारने काही अटींवर काही जणांना कसण्यासाठी दिली होती. शेतसारा न भरल्यामुळे १९५५ मध्ये ही जमिनी सरकारकडून खालसा करण्यात आली. १९७७ मध्ये ही जमिनी १५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने केंद्र सरकारच्या भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेला देण्यात आली. भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर १९८८ मध्ये पुन्हा ५० वर्षांच्या भाडेकराराने जमीन देण्यात आली. या जागेचा सातबारा उतारा बंद होऊन २०२० मध्ये मालमत्ता पत्रक झाले. या बंद झालेल्या सातबारा उताऱ्यावर कब्जेदार, मालकी हक्क सदरी ‘मुंबई सरकार’ अशी नोंद असूनदेखील सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी खरेदी दस्त नोंदविला. या जमिनीबाबत शीतल तेजवानी यांनी कुलमुखत्यारपत्र यांनी घेऊन ती पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीचे भागधारक दिग्विजय पाटील यांना विकली. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार १९५५ मध्येच ही जमीन इनामवर्गातून कमी करण्यात आली आहे.

असे असतानादेखील इतर हक्कातील बुडीत गहाण देणार व संरक्षित कुळ म्हणून नोंद झालेली नावे त्याच वेळी इतर अधिकारांमधून कमी होणे गरजेचे होते. परंतु ती नावे संबंधित सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्क सदरी तशीच राहिली. तसेच इतर हक्कांमध्ये भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेला देण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्याची नोंद करणे आवश्यक असताना तत्कालीन महसूल अधिकाऱ्यांनी याची नोंद घेतली नाही. याचाच गैरफायदा घेत या जमिनीची विक्री करण्यात आली.

हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. समितीने दिलेल्या अहवालात ही जमीन शासकीय असल्याने तिची विक्री करता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही जमीन भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेच्या ताब्यात असून, येथे दुर्मीळ व लुप्त होणाऱ्या प्रादेशिक वनस्पतींच्या प्रजातींचे जतन, संवर्धन, संशोधन असे महत्त्वाचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. या प्रकल्पाचे बळकटीकरण करणे हा राष्ट्रीय स्तरावरील प्राधान्याचा विषय आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे व मौलिक स्वरूपाचे काम असल्याने ही जागा कायमस्वरूपी कब्जेहक्काने देण्याबाबत समितीने शिफारस केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केल्यानंतर, राज्य सरकारने ही जागा कायमस्वरूपी कब्जेहक्काने वाटपाची कारवाई तात्काळ करावी, असेही सुचविण्यात आले आहे.

त्यानुसार आता या संस्थेकडून कायमस्वरूपी कब्जेहक्काचा प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसांत तो जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोचणार असून, समितीच्या शिफारशीनुसार त्यावर तातडीने कार्यवाही करून त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.