खेड-शिवापूर :महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पुणे रिंग रोड प्रकल्पातील भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु, भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आलेल्या जमिनीच्या मूल्यांकनात गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने शिवगंगा खोऱ्यातील रांजे, कुजगाव, राठवडे आणि इतर गावांमधील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यामुळे स्थानिक शेतकरी आक्रमक झाले असून, त्यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत.एमएसआरडीसीमार्फत पुणे रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया तालुक्याच्या प्रांताधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. यामध्ये भूमी अभिलेख, महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जमिनीची मोजणी आणि मूल्यांकन केले जाते. मात्र, शिवगंगा खोऱ्यातील रांजे, कुजगाव, राठवडे यांसह इतर गावांमधील जमिनीच्या मूल्यांकनात मोठ्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते, आंब्याची झाडे, पाण्याच्या विहिरी, पाइपलाइन आणि बागायती क्षेत्र यांच्या नोंदी चुकीच्या झाल्या किंवा काही ठिकाणी तर त्या नोंदवण्यातच आल्या नाहीत. याउलट, प्रशासनाकडून जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या त्रुटींविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी लवादाकडे दाद मागितली आहे. परंतु,लवादाचा निर्णय येण्यापूर्वीच जमिनीचा ताबा घेऊन बांधकाम सुरू झाल्यास पुरावे नष्ट होण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे. यामुळे त्यांना लवादातूनही कोणताही दिलासा मिळणार नाही,असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून मूल्यांकनाची प्रक्रिया पुन्हा करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे.‘जर चुकीच्या मूल्यांकनामुळे आमचे आर्थिक नुकसान होणार असेल, तर आम्ही जमिनीचा ताबा देणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका रांजे, कुजगाव आणि राठवडे गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन आणि त्यांच्या मागण्या यामुळे पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून योग्य पावले उचलल्यास या वादावर तोडगा निघू शकतो,अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
आम्ही पुणे रिंग रोड प्रकल्पाला विरोध करत नाही, पण भूसंपादनातील चुकीच्या मूल्यांकनाला आमचा आक्षेप आहे. प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून योग्य पद्धतीने मूल्यांकन व्हावे, ही आमची मागणी आहे. जर असे झाले नाही, तर आम्ही आमच्या जमिनीचा ताबा देणार नाही. - योगेश मांगले, शेतकरी मूल्यांकनात काही गोष्टींचा समावेश चुकून राहिला असेल, तर संबंधित यंत्रणा पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करेल. त्यानुसार दुबार मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल. - विकास खरात, प्रांताधिकारी भोर