महापालिकेचा विभाजनाऐवजी विस्तार; समस्या कोण सोडवणार ?

- पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी परिसर पुणे महापालिकेत समावेश करण्यास राज्य सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.

पुणे : गेल्या २५ वर्षांत पुणे झपाट्याने वाढले असून, उपनगरांचाही कायापालट झाला आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येला रस्ते, पाणी आणि इतर पायाभूत सुविधा पुरवणे महापालिकेला दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. पुणे महापालिकेचे विभाजन करून पूर्व भागाची स्वतंत्र हडपसर महापालिका केली पाहिजे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.

त्यातच पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी परिसर पुणे महापालिकेत समावेश करण्यास राज्य सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या विभाजनाऐवजी विस्तार केला जाता असताना समाविष्ट गावातील समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकार निधी देत नाही. त्यातच दोन्ही कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या समस्या सोडविण्यासाठी आता तरी निधी पालिकेला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

 विद्येचे माहेरघर आयटी हब, रोजगाराची संधी आणि शहरात मिळणारी उत्तम आरोग्य सुविधा यामुळे राज्याच्या विविध भागांतून आणि देशातूनही असंख्य नागरिक पुण्यात येतात. त्यामुळे पुण्याची लोकसंख्या आता ७० लाखांच्या पुढे गेली आहे. याचा ताण शहरातील रस्ते, पाणी यासह नागरी सुविधांवर पडत आहे. परिणामी शहरात बकालपणा वाढला आहे. स्थलांतरित लोकसंख्या तीन ते चार लाखांच्या घरात आहे. पुणे महापालिकेत गावे समाविष्ट झाली आहेत; पण या गावांचा विकास अद्यापही झालेला नाही. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, राज्य सरकार हा निधी उपलब्ध करून देत नाही.

समाविष्ट गावांमध्ये असलेल्या नागरी समस्यामध्ये कचरा, पाणी, रस्ते, पथदिवे यांच्या समस्या सर्वाधिक आहे. पुणे महापालिका समाविष्ट गावांचा विकास करण्यात अपयशी ठरली आहे. त्यातच पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी परिसर पुणे महापालिकेत समावेश करण्यास राज्य सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत २४६ एकर, खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत १६२ एकर निवासी भाग पालिकेत येणार आहे. त्यामुळे या भागातील समस्या निधीअभावी पुणे पालिका कशा सोडविणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहर नियोजनातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे दळणवळणाची व्यवस्था. शहराच्या हद्दीबाहेरून येणारी वाहतूक हद्दीबाहेरून जावी, या उद्देशाने वर्ष १९८७ च्या विकास आराखड्यात रिंगरोड प्रस्तावित केला. त्यासाठी आराखड्यात रस्त्याची जागा आरक्षित केली; मात्र महापालिकेने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. हे काम नंतर ‘पीएमआरडीए’ने हाती घेतले आहे; मात्र तेथील अधिकाऱ्यांनीही आराखडा तयार करण्यातच १० वर्षे घालवली. ‘एचसीएमटीआर’ रस्त्याबाबतही चालढकल सुरूच आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या किमतीत काही हजार कोटींची वाढ झाली. त्याचा परिणाम शहरातील वाहतुकीवर होत आहे. पुणे शहराच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकाम, रखडलेले रस्ता रुंदीकरण, खासगी वाहनांची वाढत जाणारी संख्या हे प्रश्न किरकोळ आहेत, असे समजून त्याकडे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात. परिणामी वाहतूककोंडी नित्याची बाब बनली आहे.

मुंबईला एक आणि पुण्याला वेगळा न्याय का?

गेल्या ३० ते ३५ वर्षांत मुंबई महापालिकेचा विस्तार लक्षात घेऊन नव्याने सहा महापालिका निर्माण केल्या गेल्या. त्यात नवी मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, पनवेल यांचा समावेश आहे. याच पद्धतीने पुणे महापालिकेतून हडपसर ही स्वतंत्र महापालिका होणे गरजेचे आहे. मुंबईला एक न्याय लावणारे पुण्याला वेगळा न्याय का लावत आहेत?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.