पुण्यात अर्बन मोबिलिटी अंतर्गत दर्जेदार रस्ते, पदपथ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यांवर भर : आयुक्त

- उपलब्ध साधन सामग्री व आर्थिक स्त्रोत यांची सांगड   

पुणे : वेगाने वाढणारे शहरीकरण, उपलब्ध साधन सामग्री व आर्थिक स्त्रोत यांची सांगड घालून सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये अर्बन मोबिलिटी अंतर्गत दर्जेदार रस्ते, पदपथ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यांवर भर दिला आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे महापालिका प्रशासनाचे १३ हजार ९९५ कोटीचे अंदाजपत्रक आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सोमवारी स्थायी समितीला सादर केले. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., अति. आयुक्त पवनीत कौर, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर आदींसह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

आयुक्त म्हणाले, पुण्यामध्ये देशाच्या एकूण २५ टक्के जीसीसी आहे. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. परिणामी खासगी क्षेत्रातील नोकरीची उपलब्धता वाढल्याने स्थलांतरित लोकसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोन व अपेक्षांचे ओझे याचा सारासार विचार करून सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे.

विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित पुणे हे ध्येय समोर ठेवून पुणेकरांची अपेक्षा पूर्ण करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. पुढील काळात पुणे शहर आणि पुणे विभागाचा आर्थिक वाटा चार पट करण्याचे नियोजन आहे. हे अंदाजपत्रक करताना शहराचा आर्थिक विकास कसा वाढेल, याचाही विचार केला आहे. चार वर्षानंतर महापालिका निवडणूक झाली. त्यामुळे पुणेकरांच्या अपेक्षा व भावना समजून घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. निवडून आलेले नगरसेवक लोकांमध्ये राहून प्रामाणिकपणे काम करणारे आहेत. त्यांच्या कौशल्याचा व अनुभवाचा उपयोग नक्कीच प्रशासनाला होईल, याची मला खात्री आहे.

समाविष्ट झालेली गावे आणि या ठिकाणी मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव याचा प्राधान्याने विचार करावा लागेल, असेही आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नमूद केले. शहरातील साडेतीन लाख मिळकती कराच्या कक्षेत येणे बाकी आहे, या मिळकतींना कर आकारणी करून उत्पन्न वाढवण्याचे काम केले जाणार आहे. समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवान्याच्या माध्यमातूनही उत्पन्न मिळणार आहे. समाविष्ट गावांमधील ड्रेनेज पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी ५० ते ६० कोटींची तर पाणीपुरवठ्यासाठी तीन हजार कोटींची आवश्यकता आहे. शहरातील रस्त्यांच्या ३३ पैकी १२ मिसिंग लिंक जोडण्यात येणार असून, भूसंपादनासाठी ४०० कोटींची तरतूद केली आहे.