महसूल विभागातील प्रलंबित खटले तीन महिन्यांत निकाली काढा;मंत्री बावनकुळे यांच्या प्रशासनाला सूचना

येत्या काळात महसूलमंत्री कार्यालयाकडील सर्व प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

पुणे : राज्यात यापुढे महसूल विभागात प्रलंबित खटले तीन महिन्यांत निकाली काढण्याच्या प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर महसूलमंत्री स्तरावरील सुरु असलेल्या ६ हजार खटल्यांपैकी सुमारे २ हजार प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भात १ हजार २०० आदेश पारित करण्यात आले आहेत. येत्या काळात महसूलमंत्री कार्यालयाकडील सर्व प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

मराठा उद्योजक संघटनेच्या वतीने सिंचननगर येथे आयोजित इंटरनॅशनल बिझनेस एक्स्पोच्या उद्घाटनप्रसंगी आयोजित प्रकट मुलाखतीत ते बोलत होते. गायक अवधूत गुप्ते यांनी ही मुलाखत घेतली. यावेळी केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, खासदार श्रीरंग बारणे, माजी खासदार रवींद्र गायकवाड, महापौर मंजुषा नागपुरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, मराठा उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष विक्रम गायकवाड, अंकुश आसबे, अरुण निम्हण उपस्थित होते.

ते म्हणाले, राज्यात २०१२-१३ पासून महसूल विभागाकडे सुमारे १३ हजार खटले प्रलंबित होते. अधिकारांचे वर्गीकरण करून त्यापैकी महसूल राज्यमंत्री आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिवांकडे खटले वर्ग करण्यात आले. राज्यातील नागरिकांना गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासनावर आधारित सेवा देऊन त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यावर महसूल विभागाचा प्रयत्न आहे, त्यादृष्टीने विभागाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, महसूल विभागाच्या सेवा गतिमान, पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्याकरिता नागरिकांनी सहकार्य करावे.

यापुढे कामकाजामध्ये दिरंगाई करून नागरिकांना मनस्ताप देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. येत्या काळात राज्यातील नागरिकांना ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’, तसेच प्रत्येक क्षेत्रनिहाय रेडीरेकनर दर निश्चित करुन देण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. तसेच, ‘एक जिल्हा-एक नोंदणी’च्या धर्तीवर ‘एक राज्य-एक नोंदणी’ करण्यात येणार आहे. याकरिता अत्याधुनिक ६० कार्यालये उभारण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीजपुरवठा, पाणी आणि शेतात जाण्याकरिता पक्का रस्ता उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्य सरकार काम करीत आहे. मुख्यमंत्री सौरवाहिनी योजनेच्या माध्यामातून ४५ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प तयार केला आहे. राज्यात ई-मोजणी प्रकियेमुळे जमिनीच्या वादामध्ये जवळपास ६० टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे रोव्हर्सच्या संख्येतही वाढ करण्यात येत आहे. येत्या काळात दीड महिन्यात नागरिकांना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा निर्णय विचाराधिन आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.

मोहोळ म्हणाले, देशात आज सुमारे दोन लाखांहून अधिक र्स्टाटअपची संख्या आहे. जागतिक पातळीचा विचार करता भारत देश तिसरी ‘स्टार्टअप परिसंस्था’ म्हणून उदयास आली आहे. राज्यातही विकासाच्या दृष्टीने प्रगती होत असून, देशात सर्वाधिक विदेशी परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) राज्यात येत आहे.