महसूल अधिकारी संघटनेने पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या विरोधात तक्रार

- अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष तुषार देविदास झेंडेपाटील यांची मुख्यमंत्री, निवडणूक आयोगाकडे मागणी

बारामती – सध्या राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक बंद ठेवलेले काम निवडणूक प्रक्रियेला बाधा आणणारे, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाचे उल्लंघन करणारे आहे. तसेच ते दंडनीय गुन्ह्याच्या स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे संपात सहभागी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची “काम नाही तर वेतन नाही” या तत्त्वावर तात्काळ वेतन कपात करण्यात यावी. संबंधितांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार शिस्तभंग कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष तुषार देविदास झेंडेपाटील यांनी केली आहे.

याबाबत महसूल अधिकारी संघटनेने पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर झेंडे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांसह विधानसभा अध्यक्ष व राज्य निवडणूक आयुक्तांना मेल पाठवून तक्रार केली आहे. महसूल विभाग हा नागरिकांसाठी अत्यावश्यक सेवा पुरवणारा विभाग आहे. भूमी नोंद, दाखले, निवडणूक कामकाज, आपत्ती व्यवस्थापन, रेशनिंग, शासकीय योजना आदी सेवा ठप्प झाल्याने नागरिकांचे हक्क बाधित झाले आहेत. नागरिकांना वेठीस धरून दबाव टाकण्याचा प्रकार घडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना संप करण्याचा कोणताही मूलभूत, कायदेशीर किंवा नैतिक अधिकार नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तरीही संपूर्ण कामकाज बंद ठेवणे हे गंभीर शिस्तभंग आहे. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार आहे, पण नागरिकांना वेठीस धरून दबाव आणण्याचा प्रकार घडत असल्याचे झेंडे पाटील यांनी नमूद केले आहे.

१२ व १३ डिसेंबर २०२५ रोजी विधिमंडळात झालेल्या कारवाईविरोधात महसूल अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण कामकाज बंद ठेवून राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. ही बाब विधिमंडळाच्या सर्वोच्चतेला आव्हान देणारी, सभागृहाच्या अधिकारांचा अवमान करणारी व लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणारी आहे. ही कृती विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा स्पष्ट भंग आहे. त्यामुळे या प्रकरणी हक्कभंग प्रस्ताव स्वीकारण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात संबंधित वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी सुरू करावी. विधिमंडळाच्या निर्णयांविरोधात अशा प्रकारचे आंदोलन भविष्यात होणार नाही, यासाठी कडक पायंडा पाडावा. लोकशाहीत विधिमंडळ सर्वोच्च आहे. प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्याला आव्हान देणे बेकायदेशीर व लोकशाहीस घातक आहे. त्यामुळे कठोर व तातडीची कारवाई अपेक्षित व महत्त्वाची असल्याचे तुषार झेंडे पाटील यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.