दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सीसीटीव्ही बंदच; दलालांचा सुळसुळाट

दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कामकाजाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह; अधिकारी म्हणताहेत, ‘दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू’

- संजय चिंचोले

पुणे : शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने व बनावट दस्त नोंदणीसारखे अनेक गैरप्रकार उघडकीस येत असतानाच आता पुण्यातील २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील सीसीटीव्ही कॅमेरे खराब असल्याने बंदच असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बंद सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कामकाजाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. सीसीटीव्ही बंद असल्याने या कार्यालयांत दलालांचा सुळसुळाट असून, बिनधास्तपणे दलालांमार्फत कामे सुरू असल्याचे चित्र ‘लोकमत’च्या पाहणीतून उघड झाले आहे.

दरम्यान, सर्वच दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील सीसीटीव्ही कॅमेरे नेमके कुणाच्या आदेशाने बंद आहेत? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. या सर्व प्रकाराचा सर्वसामान्य पुणेकरांना मात्र मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. वरिष्ठांनी या गैरप्रकारांकडे तत्काळ लक्ष घालून संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, सीसीटीव्ही कॅमेरे खराब असल्याने बंद असल्याचा खुलासा नोंदणी उपमहानिरीक्षक धर्मदेव माइनकर व सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी केला आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील गंभीर परिस्थिती संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही सह जिल्हा निबंधकांनी कॅमेरे कधी बसवले? ते कधीपासून बंद आहेत? शासनाकडे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दुरुस्ती व नूतनीकरणाचा प्रस्ताव दाखल केला आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केली.

जमीनधारकांना, सदनिकाधारक, प्लाॅटधारक यांना खरेदी-विक्रीचे खरेदीखत, साठेखत, मृत्युपत्र, गहाणखत, भाडेपट्टा व इतर कामांसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात कामकाजासाठी यावे लागते. नवीन आर्थिक वर्ष संपत आल्याने वरील कामकाजासाठी पुण्यातील सर्वच दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. मात्र, अशातच पुण्याच्या विविध भागांत असलेल्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात दलालाशिवाय नागरिकांची कामे होत नसल्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे चित्र सगळीकडे आहे. मागील काही वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असून, याकडे वरिष्ठ प्रशासनाकडून साफ दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे.

शहरातील सर्वच दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सीसीटीव्ही दुरुस्ती आणि देखभालीअभावी बंद आहेत. हे कॅमेरे बंद असल्याने बनावट दस्तऐवज आणि फसवणुकीचे प्रकार घडल्यास पुरावे मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्यामुळे भूमाफीयांना मोकळे रान मिळत असल्याचे चित्र दुय्यम निबंधक कार्यालयात पाहावयास मिळत आहे. ही यंत्रणा दुरुस्त करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ‘तूर्तास वृत्त प्रसिद्ध करू नका, हा मुद्दा अधिवेशनात गाजेल’ म्हणत आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेच हात यामध्ये गुंतलेले असल्याचा संशय बळावत आहे. पुणेकरांच्या मालमत्ताची दस्त नोंदणी करताना पारदर्शकपणा यावा, यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक, नोंदणी उपमहानिरीक्षक व सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरे तातडीने सुरू करणे गरजेचे आहे.

हवेली दुय्यम निबंधक कार्यालयात तब्बल १४७ बनावट दस्त नोंदणी

राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक तसेच सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे आदेश धुडकावून दुय्यम निबंधक कार्यालयात नियमबाह्य दस्त नोंदणी, मुद्रांक शुल्क चोरी आणि बनावटगिरीचे प्रकार सुरूच आहेत. हवेली येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक-९ येथे २०२६ तब्बल १४७ बनावट कागदपत्रे जोडून दस्त नोंदणी झाल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. यासंदर्भात सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांच्याशी संपर्क केला असता सादर केलेल्या यादीची खातरजमा करून संबंधित दुय्यम निबंधकांकडून खुलासा मागितला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान

दि. २ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता कलम २१ अंतर्गत देशातील सर्वच केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निगराणीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, देशभरातील महसुली कार्यालयात त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याची शोकांतिका व्यक्त केली जात आहे. संबंधित विभागाच्या प्रमुखांनी प्रत्येक कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील याची खात्री करावी, हे कॅमेरे कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर आत-बाहेर पडण्याच्या मार्गांवर, अभिलेख कक्ष, स्वागत कक्ष, कार्यालयीन प्रमुखांच्या खोल्या, स्वच्छतागृहांच्या बाहेर आणि ज्याठिकाणी कामकाज चालते अशा ठिकाणी बसवण्याबाबत मार्गदर्शक सूचनादेखील केल्या होत्या.

ज्याठिकाणी सीसीटीव्ही प्रणाली बसवायच्या आहेत, त्या नाईट व्हिजनने सुसज्ज असल्या पाहिजेत आणि त्यात ऑडिओ तसेच व्हिडिओ फुटेजचा समावेश असणे अनिवार्य आहे, सुरक्षा कॅमेऱ्यांमध्ये १८ महिन्यांपर्यंत माहिती जतन करणारी रेकॉर्डिंग प्रणाली बसवली पाहिजे, असेही आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाचा विसर नोंदणी व मुद्रांक नियंत्रक विभागाला का पडला? या प्रश्नाचे उत्तर देताना अधिकारी निरुत्तर होत आहेत.