प्रारूप प्रभाग रचना रद्द करा; नव्याने हरकती, सूचना मागवा

राजकीय पक्षांकडून प्रभाग रचना भाजपच्या सोयीची असल्याचा आरोप

पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रारूप प्रभाग रचना प्रशासनाने शुक्रवारी (दि. २२) सायंकाळी जाहीर केली. रचना होत होती, त्याचवेळी ही रचना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या सोयीने केली जात असल्याची टीका राजकीय वर्तुळात होत होती; मात्र आता प्रारूप जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून त्याविरोधात आवाज उठू लागला आहे. रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीने हे प्रारूप रद्द करून नव्याने तयार करावे व त्यावर हरकती, सूचना मागवाव्यात, अशी मागणी केली.

नगरविकास विभागाच्या वतीने ही रचना होत असते. हे खाते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही ठिकाणी शिवसेनेची सोय पाहिली गेली असल्याचे बोलले जाते. भाजपने त्यांना हवी तशीच रचना केली असल्याची टीका सर्वच विरोधकांकडून केली जात आहे. यामध्ये अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मात्र गोची झाल्याचे बोलले जात आहे.

विरोधक असलेल्या महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आधीच प्रभागांची मोडतोड करून भाजप आपली राजकीय सोय साधत असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. आता प्रारूप प्रसिद्ध झाल्यानंतरही त्यांनी आरोप कायम ठेवला आहे. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाने अद्याप यावर जाहीर मतप्रदर्शन केलेले नाही; तर काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना सोयीस्कर अशीच रचना केल्याचे म्हटले आहे.

सत्ताधारी महायुती व विरोधात असलेली महाविकास आघाडी यांच्यात प्रारूप प्रभागरचनेविषयी रोष आहेच; पण अन्य राजकीय पक्षांनीही भाजपवर टीकेची धार धरली आहे. रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी सांगितले की, या रचनेत नैसर्गिक नदी, नाले, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग यांचा मुळीच विचार केलेला नाही. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे अनुसूचित जाती प्रवर्गाशी संबंधित आरक्षण व उमेदवारांवर अन्याय होईल अशा पद्धतीने प्रभागांची मोडतोड केलेली आहे. ती जाणीवपूर्वक केली गेली असल्याचे डंबाळे यांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने यात हस्तक्षेप करावा व प्रारूप रचनेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, या जाहीर झालेल्या प्रभागरचनेवर हरकती व सूचना दाखल करता येणार आहेत.

या दाखल हरकती, सूचनांवर प्रशासनाला सुनावणी घ्यावी लागते. आक्षेप घेणाऱ्यांनी योग्य मुद्दे उपस्थित केले, तर त्यानुसार बदलही करावा लागतो. प्रारूपरचनेवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण होत असला तरी प्रत्यक्षात किती हरकती व सूचना दाखल होतात, याबाबत उत्सुकता आहे. हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत ३ सप्टेंबरपर्यंत आहे. त्यानंतर या हरकतींची संबंधित हरकत घेणाऱ्यांना बोलावून प्रशासनाच्या वतीने सुनावणी घेतली जाईल. योग्य असल्यास बदल केले जातील व त्यानंतरच निवडणुकीसाठीची अंतिम प्रभागरचना जाहीर केली जाईल. त्यानंतर या रचनेनुसारच निवडणूक घेतली जाईल.