Pune news : केबलचे जाळे बेततेय पुणेकरांच्या जिवावर; नियमांना बगल देत कंपन्यांचा पालिकेला कोट्यवधींचा भुर्दंड

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 8, 2026 15:34 IST2026-02-08T15:33:01+5:302026-02-08T15:34:17+5:30

कारवाईची जबाबदारी नेमकी कुणाची? यावरच अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.

pune news cable networks are threatening the lives of Pune residents; Companies are swindling the municipality by ignoring the rules | Pune news : केबलचे जाळे बेततेय पुणेकरांच्या जिवावर; नियमांना बगल देत कंपन्यांचा पालिकेला कोट्यवधींचा भुर्दंड

Pune news : केबलचे जाळे बेततेय पुणेकरांच्या जिवावर; नियमांना बगल देत कंपन्यांचा पालिकेला कोट्यवधींचा भुर्दंड

संजय चिंचोले/ सौरभ माने 

पुणे : शहरात बेवारस, लोंबकळणाऱ्या व धोकादायक केबल्समुळे वारंवार होणारे अपघात ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. यात नागरिकांचे बळी जात असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून या अनधिकृत केबल्सवर कारवाई केली जात नाही. कारवाईची जबाबदारी नेमकी कुणाची? यावरच अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. संपूर्ण शहरात हे जीवघेणे जाळे पसरलेले आहे. केबल कंपन्या नियमांना बगल देत विनापरवाना ओव्हरहेड केबलचे जाळे विणतात, यातून त्यांची कोट्यवधींची बचत होते. महापालिकेचा महसूल बुडत असताना प्रशासनातील काही अधिकाऱ्याचा त्यांंना छुपा पाठिंबा असल्याचे समोर आले आहे.

रस्ते, फुटपाथ, झाडे आणि विजेच्या खांबावर लोंबकळणाऱ्या केबल्समुळे पुण्यातील वाहनधारक आणि पादचाऱ्यांच्या जिवाला सतत धोका निर्माण होत आहे. याकडे पुणे महानगरपालिका आणि वीज वितरण कंपन्यांकडून अनधिकृत केबल्स कापण्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. वाहनधारक आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अंडरग्राउंड केबल्स टाकणे अपेक्षित असताना काही कंपन्या याला फाटा देत विनापरवाना ओव्हरहेड केबल टाकतात. यातून कोट्यवधींचा फायदा होतो; पण अशा लोंबकळणाऱ्या केबल्समुळे नागरिकांचा बळी जात आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करावेत; महापालिका आयुक्तांनीच घ्यावा पुढाकार

- खासगी कंपन्यांना रस्ता खोदून केबल टाकण्यासाठी महापालिकेची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. खोदाईतील संपूर्ण माती, राडारोडा उचलून महापालिकेला प्रतिमीटर साडेबारा हजार रुपये शुल्क मोजावे लागते.

- केबल टाकताना एकाच वेळी ५० मीटर खोदाई बंधनकारक असते. हे काम करताना वाहतुकीला अडथळा ठरू नये, खोदाईच्या भोवती सुरक्षा पट्टे लावणे बंधनकारक असते. रात्रीच्या वेळी खोदाई करावी तसेच शहर वाहतूक विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. अशा जाचक अटी आणि शुल्क वाचविण्यासाठी कंपन्या व ठेकेदारांकडून नियमांना बगल दिली जाते.

- खोदाई करताना केबल प्रचलित मानांकामध्ये निश्चित केलेल्या खोलीवर टाकावी लागते. एक कि.मी. केबल खोदाईसाठी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क द्यावे लागते. हे शुल्क वाचवण्यासाठीच कंपन्या पथदिव्यांवर, उंच इमारतींवर तसेच झाडांवर केबल टाकतात.

- अशा कामांसाठी पुण्यातील काही बडे राजकारणी, स्वयंघोषित समाजसेवक व परिसरातील वजनदार व्यक्तींची मदत घेतली जाते. अनेकांचे यात अर्थपूर्ण संबंध असल्याने अशा अनधिकृत केबलबाबत तक्रार केली जात नाही. यामुळेच पुणे शहरातील रस्ते, चौक, फुटपाथ, झाडेझुडपे आणि पथदिवे व विजेच्या खांबांवर आणि झाडांवर अनधिकृत केबलचे जाळे वाढतच चालले आहे.

- प्रशासन अनधिकृतपणे केबल टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी तक्रारींची वाट पाहत बसते. केबलमुळे अपघातात कोणी जखमी झाले अथवा एखाद्याचा बळी गेला, तर थातूरमातूर तेवढ्या भागात कारवाई केली जाते. विसर पडल्यानंतर पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. यामुळे पुणे शहरात अनधिकृत केबल टाकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनीच पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. 

Web Title : पुणे में केबल अराजकता: अवैध तारें जान जोखिम में डालती हैं, नगर पालिका को लाखों का नुकसान।

Web Summary : पुणे में अवैध केबल नेटवर्क एक घातक खतरा है, दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। कंपनियाँ नियमों को दरकिनार कर रही हैं, जिससे नगर पालिका को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अधिकारी कार्रवाई करने में धीमे हैं, नियमों को लागू करने के बजाय शिकायतों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे नागरिकों को खतरा है।

Web Title : Pune's cable chaos: Illegal wires endanger lives, cost municipality millions.

Web Summary : Illegal cable networks in Pune pose a deadly threat, with accidents rising. Companies bypass regulations, costing the municipality revenue. Officials are slow to act, awaiting complaints instead of proactively enforcing rules, endangering citizens.