पुणे : बोपोडी येथील सरकारी जमीन एका व्यक्तीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यासह अन्य अटी-शर्तींवर हा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे.
बोपोडी येथील सरकारी जमीन एका खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित करण्याचा आदेश देत येवले यांनी नियमबाह्य काम केल्याचे उघड झाले होते. या पार्श्वभूमीवर महसूल आणि वन विभागाने येवले यांना निलंबित केले.
या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी येवले यांनी वरिष्ठ वकील ॲड. हर्षद निंबाळकर आणि ॲड. शिवम निंबाळकर यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. येवले निर्दोष असून, त्यांना या प्रकरणात खोटे गोवण्यात येत आहे. अर्जदाराच्या निर्णयावर कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यात प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. येवले यांनी दिलेला निर्णय न्यायिक निर्णय असून, त्यांचा कोणालाही फसवण्याचा हेतू नव्हता. हा खटला गुप्त हेतूने दाखल केला आहे. त्यांनी कोणालाही मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास, दस्तऐवजात बदल करण्यास प्रवृत्त केलेले नाही. त्यामुळे त्यांचा अर्ज मंजूर करावा, असा युक्तिवाद ॲड. निंबाळकर यांनी केला. न्यायालयाने ॲड. निंबाळकर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत अर्ज मंजूर केला.
Web Summary : Suspended Tehsildar Suryakant Yeole secured interim anticipatory bail in the Bopodi land scam case. The court granted bail upon a bond of ₹1 lakh, following allegations of irregularly transferring government land to a private individual. Yeole's lawyers argued his innocence and the lack of fraudulent intent.
Web Summary : बोपोडी भूमि घोटाले में निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले को अंतरिम अग्रिम जमानत मिली। अदालत ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दी, उन पर एक निजी व्यक्ति को सरकारी जमीन अवैध रूप से हस्तांतरित करने का आरोप है। येवले के वकीलों ने उनकी बेगुनाही और धोखाधड़ी के इरादे की कमी का तर्क दिया।