महारेराची थकबाकी असलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करा;जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

- जिल्हाधिकाऱ्यांचे तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांना आदेश, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी निर्णय 

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक यांच्याविरुद्ध महारेराने दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा १८६ प्रकरणांमध्ये १४६ कोटी रुपयांची थकबाकी असून ती वसूल करण्यासाठी या मालमत्तांचे लिलाव करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना दिले आहेत.

ग्राहकांना सदनिकेचा वेळेत ताबा न देणे, महारेराला दिलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणे अशा तक्रारी केल्यानंतर महारेराने ग्राहकांच्या बाजूने निकाल दिला होता. संबंधित विकासकांनी ग्राहकांना भरपाई द्यावी असा आदेशही महारेराने दिला होता; मात्र तरीही कायद्याचे पालन न करणाऱ्या विकासकांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यासाठी महारेराने याबाबत संबंधित व्यावसायिकांविरोधात वॉरंट जारी केले होते. 

गेल्या दहा महिन्यांत जिल्हा प्रशासनाने ११८ प्रकरणांत १०२ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. अजूनही १८६ प्रकरणे प्रलंबित असून २० एप्रिलपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. रक्कम न मिळाल्यास सदनिकांचा लिलाव करून वसुली करावी. यातील अनेक प्रकरणे जुनी असून त्याबाबत नोटिसा देण्यात आल्या, मात्र कारवाई झाली नाही. काही प्रकरणे चार-पाच वर्षांपूर्वीची आहेत. त्यामुळे, सदनिका खरेदीसाठी नोंदविलेल्या ग्राहकांचे मोठे नुकसान होते. याची दखल घेत, सर्व प्रकरणात कारवाई करून रक्कम वसूल करण्यास प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना सूचना दिल्या आहेत, असे डुडी यांनी सांगितले.

महारेराच्या वॉरंटनुसार मार्च २०२५ पर्यंतची २४६ प्रकरणे आहेत. त्यांची वसुलीची रक्कम १९५ कोटी रुपये होती. त्यानंतर जानेवारी २०२६ पर्यंत ५९ प्रकरणांत नवीन आदेश होऊन आणखी ५३ कोटी रुपये वसूल करण्यास महारेराने सांगितले. या प्रकरणांपैकी ११८ प्रकरणांमध्ये गेल्या दहा महिन्यांत वसुली करण्यात आली.

हवेली तालुक्यात अधिक प्रकरणे

पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि हवेली तालुक्यातील म्हणजे दोन्ही महापालिकांलगतच्या भागातील प्रकरणे अधिक आहेत. प्रलंबित १८६ प्रकरणांपैकी हवेली तालुक्यातील ७९ प्रकरणे असून तेथे ५२ कोटी रुपये वसूल करावयाचे आहेत. पिंपरी चिंचवडमधील ३५ प्रकरणांमध्ये १० कोटी ७९ लाख रुपये वसूल करावयाचे आहेत. पुणे शहरातील १७ प्रकरणांमध्ये वसुलीची रक्कम ४३ कोटी रुपये आहे. लोणी काळभोर भागातील २३ तर मुळशी तालुक्यातील १४ प्रकरणे आहेत. खेड, मावळ , शिरूर आणि पुरंदर भागातील अन्य १८ प्रकरणे आहेत. तेथे एकूण १९ कोटी रुपये वसूल करावयाचे आहेत.

एकूण १०२ कोटी रुपयांची वसुली

गेल्या दहा महिन्यांत जानेवारीपर्यंत ११८ प्रकरणांमध्ये १०२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. हवेली तालुका आणि पुणे शहरात मोठी वसुली करण्यात आली. हवेलीतील ५१ प्रकरणांत ५९ कोटी रुपये, तर पुणे शहरातील ३१ प्रकरणांत १९ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. मुळशीतील १४ प्रकरणांत ८.६२ कोटी रुपये, पिंपरी चिंचवडमधील १३ प्रकरणात ६.८१ कोटी रुपये, तर लोणी काळभोरच्या पाच प्रकरणांत सहा कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.