तांत्रिक त्रुटींमुळे कायदा प्रवेशासाठीची अर्ज प्रक्रिया विस्कळीत;विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम...!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 3, 2026 09:36 IST2026-03-03T09:35:15+5:302026-03-03T09:36:18+5:30

- प्राधिकरणाशी संपर्क साधत उपाय करण्याची मागणी 

pune news application process for law admission disrupted due to technical glitches; confusion among students | तांत्रिक त्रुटींमुळे कायदा प्रवेशासाठीची अर्ज प्रक्रिया विस्कळीत;विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम...!

तांत्रिक त्रुटींमुळे कायदा प्रवेशासाठीची अर्ज प्रक्रिया विस्कळीत;विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम...!

पुणे : कायदा अभ्यासक्रमाच्या (३ वर्षे एलएलबी व ५ वर्षे एलएलबी) प्रवेशासाठी सुरू असलेल्या सीईटी लॉ ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेदरम्यान राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना विविध तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रक्रियेत लॉगिन, ओटीपी, पेमेंट व कागदपत्र अपलोड यासंदर्भात सातत्याने त्रुटी येत असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संकेतस्थळावर लॉगिन होत नसणे किंवा ओटीपी वेळेत प्राप्त न होणे ही प्राथमिक अडचण आहे. अर्ज भरल्यानंतर सबमिट करताना 'एरर' संदेश दिसत असल्याने अर्ज पूर्णत्वास जात नाही. शुल्क भरल्यानंतरही पेमेंट स्टेटस अपडेट होत नसल्याने अनेक विद्यार्थी संभ्रमात आहेत. 

आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करताना फाइल साइज व फॉरमॅट योग्य असूनही ती स्वीकारली जात नसल्याच्या तक्रारीदेखील समोर आल्या आहेत.
अंतिम मुदत जवळ येत असताना या अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना इंटरनेट सुविधेच्या मर्यादा आणि सायबर कॅफेवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने अधिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अर्ज अपूर्ण राहिल्यास एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर 'युवा विद्यार्थी असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य'ने संबंधित प्राधिकरणाशी संपर्क साधत तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या तांत्रिक चुकीमुळे विद्यार्थ्यांना सीईटी देता आली नाही, तर त्यांच्यामध्ये नैराश्य पसरू शकते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन देऊन विनंती

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन सर्व्हर क्षमता वाढविणे, तांत्रिक त्रुटी दूर करणे आणि गरज भासल्यास अर्ज सादरीकरणाची मुदत वाढविणे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सीईटी सेलच्या हेल्पलाइन व अधिकाऱ्यांसोबत संपर्क केला असता, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मंत्र्यांनी तरी आता याकडे लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांची समस्या त्वरित सोडवावी, अशी मागणी होत आहे. 


उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन देऊन विनंती

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन सर्व्हर क्षमता वाढविणे, तांत्रिक त्रुटी दूर करणे आणि गरज भासल्यास अर्ज सादरीकरणाची मुदत वाढविणे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सीईटी सेलच्या हेल्पलाइन व अधिकाऱ्यांसोबत संपर्क केला असता, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मंत्र्यांनी तरी आता याकडे लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांची समस्या त्वरित सोडवावी, अशी मागणी होत आहे.  


विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याशी संबंधित हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा, ही युवा विद्यार्थी असोसिएशनची ठाम भूमिका आहे. - तुषार देशमुख, युवा विद्यार्थी असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य
 
आल्याने मानसिक मी अर्ज भरल्यावर सबमिट करताना एरर दाखवत आहे. पेमेंट झाले तरी स्टेटस अपडेट होत नाही. अंतिम तारीख जवळ ताण वाढला आहे. - आदित्य मरकळ, विद्यार्थी
 

कायदा अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशपूर्व पात्रता परीक्षेच्या अर्ज प्रक्रियेदरम्यान अंतिम दिवशी अनेक विद्यार्थ्यांना सर्व्हर व संकेतस्थळाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज करता आला नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य लक्षात घेता अर्ज स्वीकृतीसाठी मुदतवाढ द्यावी. - साजेद पठाण, विद्यार्थी

Web Title : तकनीकी खराबी से कानून प्रवेश आवेदन प्रक्रिया बाधित, छात्र भ्रमित।

Web Summary : महाराष्ट्र में कानून प्रवेश प्रक्रिया तकनीकी समस्याओं से ग्रस्त है, जिससे लॉगिन, भुगतान और दस्तावेज़ अपलोड त्रुटियां हो रही हैं। छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के, समय सीमा नजदीक आने पर तनाव का सामना कर रहे हैं, जिससे समय सीमा बढ़ाने और समस्या समाधान का आह्वान किया जा रहा है।

Web Title : Law admission application process disrupted by technical glitches, students confused.

Web Summary : Technical issues plague Maharashtra's law admission process, causing login, payment, and document upload errors. Students, especially in rural areas, face stress as the deadline nears, prompting calls for deadline extension and issue resolution.