पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रकल्पाची पाणीपट्टीची सुमारे साडेनऊशे कोटी रुपयांची थकबाकी सोमवारअखेर (दि. २३) जमा न केल्यास मंगळवारी (दि. २४) पाणीपुरवठा तोडण्यात येईल, असा इशारा जलसंपदा विभागाने दिला आहे.
तर पाणीवापर आणि दंडाची वर्षाला ३०० कोटींची रक्कम असताना महापालिका केवळ ९७ कोटी रुपये देत आहे. त्यामुळे महापालिकेचेच ४११ कोटी रुपये जलसंपदा विभागाकडे अतिरिक्त आहे, हा आयुक्तांचा दावा कशाच्या आधारे आहे, असा सवालही विभागाने केला आहे. पाणी तोडण्याचा या इशाऱ्यावरून आता पुण्यात पाणीबाणी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी खडकवासला प्रकल्पातून पाणी दिले जाते. यासाठी जलसंपदा विभागाने ११.६० टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केला आहे. मात्र, महापालिका या कोट्याव्यतिरिक्त दरवर्षी किमान आठ ते साडेआठ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरते. त्यामुळे महाराष्ट्र जलसंपत्ती निमयन प्राधिकरणाच्या निकषांनुसार मंजूर कोट्याव्यतिरिक्त जादा पाणीवापराला दंडासह पाणीपट्टी आकारली जाते. त्यानुसार महापालिकेकडे दरवर्षी किमान ३०० कोटी रुपयांची पाणीपट्टी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी बघता महापालिकेने ही रक्कमही भरलेली नाही. त्यामुळेच पाणीपट्टीची आणि दंडाची थकबाकी ९४८ कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे.
जलसंपदा विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महापालिकेने २०१ कोटी ७८ लाख रुपये पाणीपट्टी भरली होती. तर २०२४-२५ या वर्षात २३२ कोटी ९ लाख तर यंदा अर्थात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत केवळ ९७ कोटी २३ लाख रुपये पाणीपट्टीपोटी भरले आहेत. त्यामुळे मूळ पाणीपट्टी सोडाच दंडाची रक्कमही महापालिका भरत नाही. त्यामुळेच थकबाकीची रक्कम फुगत आहे. मात्र, तरीही महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम हे महापालिकेचेच ४११ कोटी रुपये जलसंपदा विभागाकडे पडून आहेत, असा दावा करत आहेत. मात्र, हा दावा तथ्यहीन असल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
आधी थकबाकी भरा नंतर असा दावा करा, असा टोलाही जलसंपदा विभागाने लगावला आहे. दरम्यान, महापालिकेने यंदाच्या मंजूर ११.६० टीएमसी पाण्याच्या बदल्यात आतापर्यंत १२.८४ टीएमसी पाणी वापरले आहे. अतिरिक्त १.२४ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरले आहे. त्याची पाणीपट्टी कोण देणार? असा सवालही अधिकाऱ्यांनी विचारला आहे.
महापालिकेसोबत झालेल्या करारानुसार नदीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यावरही प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. मात्र, हे १३ टीएमसी पाणी प्रक्रिया न करताच सोडण्यात येते. त्यामुळे त्यावरही महापालिकेला दंड लावण्यात येत आहे. महापालिका हा दंड भरत नसल्याने थकबाकी वाढत असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. ही थकबाकी भरण्यासाठी विभागाने यापूर्वी दोनवेळा नोटीस बजावली आहे. तरीही महापालिकेकडून यंदा केवळ ९७ कोटींचीच रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठी प्राधान्याने मोहीम राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे विभागाला आता कठोर पावले उचलावी लागत आहेत. त्यामुळेच सोमवारपर्यंत (दि. २३) थकबाकी जमा करावी. अन्यथा मंगळवारी (दि. २४) जलसंपदा विभागाकडून पाणीपुरवठा तोडण्यात येईल, अशा इशारा विभागाने दिला आहे.
आतापर्यंतची एकूण थकबाकी ९६८.५३ कोटी
फेब्रुवारीअखेर भरलेली पाणीपट्टी ९७.२३ कोटी
एकूण थकबाकी ९४८.७८ कोटी
महापालिकेचा मंजूर पाणी कोटा ११.६० टीएमसी
फेब्रुवारीअखेर महापालिकेचा पाणीवापर १२.८४ टीएमसी
फेब्रुवारीअखेरपर्यंतचा अतिरिक्त पाणीवापर १.२४ टीएमसी
Web Summary : Pune faces a potential water crisis as the irrigation department threatens to cut supply due to ₹950 crore in unpaid water bills. Despite usage of extra water, the municipality hasn't paid dues, leading to the current situation. The department demands immediate payment to avoid disruptions.
Web Summary : पुणे में जल संकट गहराया, सिंचाई विभाग ने ₹950 करोड़ के बकाया बिलों के कारण आपूर्ति काटने की धमकी दी। अतिरिक्त पानी के उपयोग के बावजूद, नगरपालिका ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, जिससे वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो गई है। विभाग ने व्यवधानों से बचने के लिए तत्काल भुगतान की मांग की है।