'महारेरा'च्या दणक्याने बंद पडलेले ३६९९ बांधकाम प्रकल्प झाले पूर्ण..!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 25, 2025 07:36 IST2025-04-25T07:36:20+5:302025-04-25T07:36:47+5:30
भोगवटा प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळणीबाबत महानगरपालिका, नगरपालिकांना महारेराचे पत्र; भोगवटा प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून दहा दिवसांमध्ये अहवाल द्यावा लागणार

'महारेरा'च्या दणक्याने बंद पडलेले ३६९९ बांधकाम प्रकल्प झाले पूर्ण..!
पुणे : महारेराने राज्यातील बंद पडलेल्या (व्यपगत अर्थात लॅपस्ड) बांधकाम प्रकल्पांना नोटीस बजावली होती. परिणामी ३ हजार ६९९ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे व्यावसायिकांनी महारेराला कळविले आहे. या प्रकल्पांना संबंधित महापालिका आणि नगरपालिकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. ही प्रमाणपत्रे योग्य असल्याची तपासणी करून त्याचा अहवाल महारेराकडे १० दिवसांत द्यावा, अशी सूचना महारेराने केली आहे.
या कालावधीत प्राधिकरणांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित प्रकल्पांचे भोगवटा प्रमाणपत्र खरे आहे, असे गृहीत धरून प्रकल्प पूर्ण झाल्याची प्रक्रिया महारेरा सुरू करणार आहे. त्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील, असा इशारा महारेराने दिला आहे. पुणे विभागातील अशा १ हजार २२३ प्रकल्पांचा समावेश असून, पुणे जिल्ह्यातील १ हजार ४५ प्रकल्प आहेत.
महारेराने बंद पडलेल्या (व्यपगत) प्रकल्पांना पाठवलेल्या नोटिसीला प्रतिसाद म्हणून ३ हजार ६९९ प्रकल्पांनी त्यांचे प्रकल्प पूर्ण झाले असून, त्यांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणांकडून मिळालेले भोगवटा प्रमाणपत्र महारेरा संकेतस्थळावर अपलोड केल्याचे
कळविले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील गृहनिर्माण प्रकल्पातील फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही सर्व भोगवटा प्रमाणपत्रे महारेराने संबंधित प्राधिकरणांकडून प्रमाणित करून घेण्याचे ठरविण्यात आलेले आहे.
प्रमाणपत्र महारेरा संकेतस्थळावर अपलोड होणार
प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पाला काही अटींनुसार सदनिका विक्रीसाठी महारेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे, तसेच प्रकल्प उभारणीच्या काळात
त्रैमासिक प्रगती अहवाल, वार्षिक अहवाल सादर करावे लागतात. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाचे भोगवटा प्रमाणपत्र महारेरा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
हे भोगवटा प्रमाणपत्र महारेराने स्वीकारले की संबंधित प्रवर्तकाला त्या
२ प्रवर्तकाच्या खात्यातील सर्व पैसे काढण्याचे स्वातंत्र्य असते. शिवाय त्यांना त्या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने कुठलीही विवरणपत्रे भरावी लागत नाहीत.
असे आहेत प्रकल्प
पुणे क्षेत्र -१२२३
पुणे - १०१५, कोल्हापूर- ४९, सांगली -५५, सातारा- ६९, सोलापूर- ३५.
मुंबई महाप्रदेश क्षेत्र- १८१९
मुंबई शहर- १०६, मुंबई उपनगर- ४३०, पालघर- १७५ रायगड- ४१५, रत्नागिरी-८६, सिंधुदुर्ग- ५०, ठाणे- ५५७.
नाशिक क्षेत्र - २७३
नाशिक- २२६, अहिल्यानगर- २३, धुळे-३, जळगाव- १९, नंदुरबार- २.
संभाजीनगर क्षेत्र- १३२
संभाजीनगर- १०१, बीड-३, जालना- ९, लातूर- १०, नांदेड- ५, धाराशीव - ३,
परभणी- १.
अमरावती क्षेत्र- ८४
अमरावती - ४८, अकोला- १५, बुलडाणा - ७, वर्धा- ८, वाशिम- १, यवतमाळ - ५,
नागपूर क्षेत्र -१६८
नागपूर- १४४, भंडारा- १, चंद्रपूर- २२, गडचिरोली - १.