शहरं
Join us  
Trending Stories
1
BREAKING: राघव चड्ढा, हरभजनसिंग भाजपात! आम आदमी पार्टीत उभी फूट, राज्यसभेच्या १० पैकी ७ खासदारांचा पक्षाला 'राम-राम'
2
Latest Marathi News LIVE Updates: आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का; राज्यसभेचे ७ खासदार फुटले, भाजपात प्रवेश करणार
3
'नरक' म्हणणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना चीनचे भारताचा झेंडा पोस्ट करत उत्तर; 'शब्द विरून जातात, पण...'
4
LPG Subsidy : तुमच्या सिलिंडरचं अनुदान खात्यात जमा होतंय का? घरबसल्या स्टेटस तपासण्याची सोपी पद्धत
5
इन्स्टाग्राम युजर्सना मोठा धक्का! रंगीत फोटो झाले काळे-पांढरे; मिनिटांत करा दुरुस्त, फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स
6
राजकारणात येण्यापूर्वी काय करायचे राघव चड्ढा; आपने ग्लॅमरस मोहरा गमावला... 
7
सावधान! फळ आणि भाज्या खाल्ल्याने वाढतोय कॅन्सरचा धोका? नव्या रिसर्चने सर्वच हादरले
8
राघव चड्ढांना हटवून ज्यांना राज्यसभेत नेता बनविले ते ही चालले...; भाजपमध्ये जाणाऱ्यांमध्ये स्वाती मालिवालांचेही नाव
9
चीनला घेरणाऱ्या मलक्का सामुद्रधुनीवर आता टॅक्सची टांगती तलवार; भारतावर काय होणार परिणाम?
10
आधी अमेरिकेचे १०, आता चीनचे ८ बडे शास्त्रज्ञ रहस्यमयरीत्या ठार; जगाची झोप उडाली!
11
उद्धव ठाकरे विधान परिषदेत जाऊ नये यासाठी उद्धवसेनेच्याच बड्या नेत्याचे प्रयत्न; कुणी केला दावा?
12
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल, ‘कोणतंही न्यायालय अल्पवयीन मुलीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध मातृत्व लादू शकत नाही!’
13
बंगालमध्ये ९२.८९% मतदानाचे रहस्य! ९० लाख मतदारांची नावे कापल्याचा परिणाम; 'व्होटर बेस' घटल्याने टक्केवारी वाढली?
14
महाराष्ट्रात SIR सुरू झाले! प्रसिद्ध मतदार यादीत तुमचे नाव तपासा; स्टेप-बाय-स्टेप, लगेच मिळेल ऑनलाईन...
15
“आमदार संजय गायकवाडांवर कारवाई करण्यास सरकार का घाबरते?”; हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल
16
तुरुंगात वाल्मिकसाठी नवा डिश टीव्ही कुणी बसवला? व्हायरल ऑडिओ क्लिपमध्ये व्हीआयपी सुविधेचा पोलखोल
17
भारतातून ५ हजार लोकांना एअरलिफ्ट करून इस्रायलला का नेलं जातंय?; सुरू आहे 'स्पेशल ऑपरेशन'
18
Meditation Tips: मेडिटेशन करायचंय, पण मन शांत नाही? नवशिक्यांसाठी ध्यानधारणेच्या सोप्या टिप्स आणि ट्रिक्स
19
पगारवाढ मागायला गेला आणि नोकरीच गेली; अप्रेजलच्या मीटिंगमध्ये थेट राजीनामा द्यायलाच सांगितलं
20
सरकारी कर्मचाऱ्यांची किमान पगार ₹७२,००० होणार? कोणी केली मागणी? सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष...
Daily Top 2Weekly Top 5

पुणे मेट्रोला अच्छे दिन येणार का?

By admin | Updated: March 18, 2015 00:39 IST

केंद्र शासनाने पुणे मेट्रोसाठी १२६ कोटींचा निधी देऊन मेट्रोला बुस्टर दिला असताना, नागपूर आणि पुणे मेट्रोत भेदभाव करणारे भाजपा सरकार मेट्रोला अच्छे दिन येऊ देणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पुणे : केंद्र शासनाने पुणे मेट्रोसाठी १२६ कोटींचा निधी देऊन मेट्रोला बुस्टर दिला असताना, नागपूर आणि पुणे मेट्रोत भेदभाव करणारे भाजपा सरकार मेट्रोला अच्छे दिन येऊ देणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मागील महिन्यात पुण्यात मेट्रो मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास बैठक घेऊन पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या १५ किलोमीटरच्या मार्गास मान्यता दिल्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर आता राज्य शासन मेट्रोसाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात किती निधी देणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.गेल्या तीन वर्षांपासून पुणे मेट्रो राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या मान्यतेच्या फेऱ्या पूर्ण करीत आहेत. या मान्यतेसाठी नागपूर आणि पुणे मेट्रोचे प्रकल्प असताना, केंद्रात सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने पुणे मेट्रो साईंड ट्रॅकवर घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागपूर प्रकल्पाचा नारळ फोडला. त्यामुळे पुणेकरांमध्ये संतापाची भावना होती. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय नगरविकास मंत्री वैंकय्या नायडू यांनी अवघ्या तीन दिवसांत पुणे मेट्रोला मान्यता देण्याची घोषणा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केली. मात्र, या घोषणेला सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला असला, तरी त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. पुणेकरांसाठी समाधानाची बाब म्हणजे केंद्र शासनाकडून २०१५-१६ च्या अंदाजपत्रकात १२६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातही २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मेट्रोबाबत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी मागील महिन्यात स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधीची बैठक घेऊन पहिल्या मार्गास मान्यता दिली आहे. वनाज ते रामवाडी या मार्गासाठी मतमतांतरे असल्याने पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समती नेमली असून, ही समिती एका महिन्याच्या आत आपला निर्णय देणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या मार्गाबाबतही निर्णय घेऊन केंद्र शासनाची तत्काळ मान्यता घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आज (बुधवारी) विधानसभेत सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकात आता राज्य शासन किती निधी देणार आणि मान्यतेसाठी काय उपाय योजणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.