जिल्हा परिषदेचे ५८, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ३ पूल धोकादायक

मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे दुर्घटना घडल्यानंतर जिल्ह्यातील पूल, मोरी, साकव यांचा बांधकाम तपासणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले होते.

पुणे : कुंडमळा येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विविध यंत्रणांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागविलेल्या अहवालातून जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील सर्वाधिक ५८ लहान, मोठे पूल आणि मोऱ्या धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील तीन धोकादायक पूल तातडीने दुरुस्त करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. उर्वरित यंत्रणांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत लवकरच बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. 

मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे दुर्घटना घडल्यानंतर जिल्ह्यातील पूल, मोरी, साकव यांचा बांधकाम तपासणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले होते. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रेल्वे या महत्त्वाच्या यंत्रणांनी अहवाल सादर केले आहेत. त्यात या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जलसंपदा विभागाकडून असा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

जिल्हा परिषदेच्या दक्षिण आणि उत्तर या दोन विभागांतील मोरी, पूल आणि लहान पूल याची संख्या ५ हजार ५१८ इतकी आहे. त्यापैकी उत्तर बांधकाम विभागात ४ हजार ४३८ पूल, मोऱ्या आहेत. त्यापैकी ४ हजार ३८६ मोऱ्या, पूल सुस्थितीत आढळले आहे. त्यातील ५५ पूल, मोऱ्यांच्या दुरुस्तीची आवश्यकता असून, ५२ पूल धोकादायक स्थितीत आढळले आहेत. तर, त्यातीलच ५० धोकादायक असल्याने पाडून टाकावेत असा अहवाल देण्यात आला आहे. दक्षिण विभागातील एकूण १ हजार ८२ पैकी १ हजार २० पूल, मोऱ्या सुस्थितीत आढळल्या आहेत. त्यापैकी ६ लहान व मोठे पूल आणि २८ मोऱ्यांची दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. तर पैकी तीन धोकादायक पूल काढण्यात आले आहेत. तर, ३ पूल काढण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दोन्ही विभागांत ५८ पुलांची दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पूर्व, दक्षिण, उत्तर आणि प्रकल्पांमध्ये ७९४ पूल असून वाहतुकीस योग्य; तसेच संरचनात्मक स्थिती चांगली असलेल्या पुलांची संख्या ७०१ आहे. परंतु, संरचनात्मक परीक्षण केल्यानंतर ३२ पुलांची; तसेच नियमित तपासणी केल्यानंतर ५७ अशा ८९ पुलांची दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. संरचनात्मक परीक्षण झालेले नसले, तरी तत्काळ तीन पुलांची दुरुस्ती करावी. तसेच एका पुलाची पुनर्बांधणी करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या अखत्यारीत असलेले २४ जाहिरात फलक सुस्थितीत असल्याचा अहवाल महामंडळाने दिला आहे. तर, पीएमआरडीएकडील सर्व बांधकामे सुस्थितीत असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.

विभाग -- पुलांची संख्या--सुस्थितीतील पूल--धोकादायक पूल

सार्वजनिक बांधकाम विभाग--७९४--७०१--३

जिल्हा परिषद--५५१८--५४१४--५८

रेल्वे ६७१--६७१--००

एनएचएआय २२४--२२४--००