पुणे : सन १९९७ साली घोषित झालेल्या कळमोडी मध्यम प्रकल्पातील उपसा योजना अद्याप कागदावर असल्याने आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी मांडली. खेड तालुक्याच्या पश्चिम व आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठार भागातील ५०६५ हेक्टर क्षेत्र मूळ उपसा योजनेत समाविष्ट होते. त्याचा सुप्रमा अद्याप प्रलंबित आहे. खेडच्या पश्चिम व पूर्व भागातील १५५७ हेक्टर वाढीव क्षेत्र समाविष्ट करण्याचे जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केले आहे.
औद्योगिकीकरण व नागरिकीकरणामुळे चास कमान कालव्यावर अवलंबून असलेले सिंचन क्षेत्र कमी झाल्याने कळमोडी धरणाचे चासकमान धरणासाठी राखीव असलेले १.०७ टीएमसी पाणी उपसा योजनेला देऊन खेड, आंबेगाव शिरूर तालुक्यांतील १० ते १२ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकते. त्यामुळे याबाबत वंचित भागासाठी शासन तातडीने काय कार्यवाही करू शकते, अशी मागणी लक्षवेधीद्वारे करण्यात आली. त्यावर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी वाढीव गावांचा समावेश होण्यासाठी योजनेला विलंब होत असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या व्यंगचित्राचे होल्डिंग लावणाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल
कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेचे अध्यक्ष अशोक टाव्हरे गेली अनेक वर्षे कळमोडी योजनेसाठी संघर्ष करीत आहेत. त्यांच्या व भाजप विधानमंडळ सचिव राजू खंडीझोड पाठपुराव्यानुसार आमदार उमा खापरे तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार परिणय फुके यांनी लक्षवेधी सूचना दिली होती. विधानपरिषदेत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वाढीव गावे समाविष्ट होत असल्याने सुप्रमास विलंब होत आहे. तसेच बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी उपसा योजनेला देऊन अतिरिक्त वाढीव क्षेत्र सामावून घेतले जाणार आहे. तसेच औद्योगिकीकरण व नागरिकीकरणामुळे चास कमान धरणाचे लाभक्षेत्र कमी झाल्याचे मान्य केले. वाढीव गावांचा समावेश होण्यासाठी योजनेला विलंब होत असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.