पुणे : घरफोडी, वाहनतोडी, कोयत्याच्या जोरावर दहशत माजविणाऱ्या टोळ्यांना रोखण्यासाठी पुणे पोलिसांनी सुरू केलेल्या ‘खाकी पॅटर्न’ विषयी शहरात मोठी चर्चा होत आहे. आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांची धिंड काढणे, भररस्त्यात गुडघ्यावर चालायला लावणे, कंबरेवर हात ठेवून उड्या मारायला लावणे किंवा आरोपींची परेड घेणे, असे प्रकार सर्रास केले जात आहेत.
पोलिसांच्या या कृतींचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. मात्र, कायद्यात अशा कृतींना कोणतीही परवानगी नाही. हे प्रकार असंवैधानिक आणि मानवी अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहेत, मग पोलिसांना अशाप्रकारे आरोपींना न्याय देण्याचा अधिकार दिला कुणी? धिंड काढल्याने गुन्हेगारांवर खरोखरच वचक बसतो का? की, ते अधिक गुन्हेगारीकडे ढकलले जातात, असा गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत आरोपींना मनमानीपणे 'खाकी'चा धाक दाखविण्यात येत असला, तरी बलात्कार, विनयभंग, घरफोडी, खून, कोयता दाखवून दहशत माजविणे अशा घटना शहरात कमी झाल्याचे 'चित्र मात्र दिसून येत नाही. उलट भर रस्त्यात दिवसाढवळ्या खुनाच्या घटना, कोयत्याचा वापर करून दुकानदारांना लुबाडणे, गाड्यांची तोडफोड करून दहशत माजविण्याच्या घटना दिवसागणिक वाढतच चालल्या आहेत. मग आरोपींची धिंड काढण्याचा पोलिसांचा हेतू काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
पोलिसांचे अधिकार नेमके काय?
न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्व असे सांगते की, दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक आरोपी निर्दोष असतो. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी आरोपींची धिंड काढणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेपूर्वीच त्याला शिक्षा देण्यासारखे आहे. यामुळे न्यायालयाचा अधिकार कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. पोलिसांचे कार्य आरोपीला अटक करणे, वैद्यकीय तपासणी करून न्यायालयात हजर करणे इतकेच आहे. कोणत्या गुन्ह्यासाठी कोणती शिक्षा द्यायची हे पूर्णपणे न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र आहे. धिंड काढण्यासारख्या कृतींमुळे सामाजिक हिंसा भडकण्याचा धोका आहे. धिंड काढली की आरोपी दोषी आहे, असा समज समाजात निर्माण होऊ शकतो, असे ॲड. मिलिंद पवार यांनी सांगितले. पोलिसांचा धाक आवश्यक असला, तरी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच तो राखला पाहिजे. अन्यथा कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या व्यवस्थेवरील विश्वासच ढासळण्याचा धोका असल्याचे ते म्हणाले.
तक्रार करायची नाही; आरोपीलाच धमकीन्यायालयात आरोपीला पोलिसांविरुद्ध काही तक्रार आहे का, असे विचारले जाते. मात्र, पोलिसांकडूनच आरोपींना “काही तक्रार नाही” असे सांगण्यास भाग पाडले जाते. अनेक आरोपींना मारहाण झालेली असते, पण तक्रार केली तर न्यायालय वैद्यकीय चाचणीचे आदेश देते. मारहाण, धिंड काढणे, अपमानित करणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे असून, अशा तक्रारी मानवाधिकार आयोगाकडे गेल्यास पोलिसांवर कारवाई होऊ शकते. आरोपीने न्यायालयात अमानवीय वागणुकीची माहिती दिल्यास पोलिसांची प्रतिमा आणि त्यांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे वकिलांचे म्हणणे आहे.
कायदा काय सांगतो?
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार आरोपी दोषी असो वा निर्दोष, त्याला अपमानित करणे चुकीचे आहे. नवीन फौजदारी संहिता (बीएनएसएस) च्या कलम ४३(४) नुसार अटक करताना पोलिसांनी योग्य मर्यादा पाळल्या पाहिजेत, असे नमूद आहे.
पोलिसांनी काढलेली धिंड :
* डिसेंबर २०२२ : आंबेगाव येथील सिंहगड विधी महाविद्यालय परिसरात कोयत्याने वार करून दोघांनी दहशत निर्माण केल्याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी दोघांची काढली धिंड.* जानेवारी २०२३ : तरुणाच्या खुनाचा कट केल्या प्रकरणातील आरोपींची कोंढवा पोलिसांकडून धिंड.
* जुलै २०२३ : कर्वे रस्त्यावरील कॉलेजमध्ये शिक्षण घेताना तिथे दहशत माजविणाऱ्या आरोपींची कॉलेजच्या आवारातून धिंड.
* जुलै २०२३ : तीन महिन्यांपासून पोलिसांना गुंगारा देणारा टोळीचा म्होरक्या आणि 'मकोका'तील आरोपींची कोंढवा पोलिसांनी बेड्या ठोकून धिंड.
* जुलै २०२३ : नाना पेठेत किरकोळ कारणांवरून आणि वर्चस्व वादातून दहशत पसरविणाऱ्या टोळक्याची समर्थ पोलिसांनी काढली धिंड.
* नोव्हेंबर २०२५ : एरंडवणा परिसरातील असलेल्या बारमध्ये कोयत्याचा धाक दाखवून गल्ल्यातील २० हजार रुपये चोरलेल्या आरोपींची धिंड.पोलिस म्हणतात, आरोपीला रस्त्यावर फिरवून लोकांचे मनोधैर्य वाढविले जाते. नागरिकांच्या मनात पोलिसांप्रती विश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी जाणीवपूर्वक अशा माध्यमातून प्रयत्न केले जातात.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने वेळोवेळी मार्गदर्शक नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. पोलिसांना सार्वजनिक ठिकाणी आरोपीची धिंड काढता येत नाही. अशा प्रकारे आरोपींवर जरब बसवणे हे पोलिसांचे काम नाही, तर कायद्याविषयी आदर निर्माण करणे हा पोलिसांच्या कामाचा भाग आहे. कायदा सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. पोलिसांनी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जाता कामा नये. सामाजिक स्तरावर एखाद्याची बदनामी करणे किंवा बहिष्कृत करण्यासारखे प्रकार पोलिस परेडमधून होतात. त्यातून सामाजिक अशांतता निर्माण होते. जोपर्यंत आरोपीवर गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्याच्याकडे संशयित आरोपी म्हणून पाहायला हवे. यापूर्वी ज्या पोलिसांनी आरोपीची परेड घेतली आहे, त्यांना राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोगाने आर्थिक दंड ठोठावले आहेत. - ॲड. असीम सरोदे, कायदेतज्ज्ञ
आरोपीला न्याय देण्याचा अधिकार हा न्यायालयाचा आहे. त्याला सबळ पुराव्याच्या आधारावर शिक्षा कशी होईल हे पाहणे पोलिसांचे काम आहे. मात्र, पोलिस मानवी मूल्यांचे उल्लंघन करताना दिसतात. अशाप्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी आरोपीची धिंड काढल्यास त्याला पुन्हा गुन्हेगारीशिवाय पर्याय राहणार नाही. -ॲड. विजयसिंह ठोंबरे, फौजदारी वकील, जिल्हा व सत्र न्यायालय
Web Summary : Pune police's 'Khaki Pattern' of parading suspects is sparking debate. Critics question its legality and impact, citing human rights concerns and potential radicalization, despite police claims of boosted public morale. The practice is under scrutiny.
Web Summary : पुणे पुलिस द्वारा संदिग्धों की परेड कराने का 'खाकी पैटर्न' विवादों में है। आलोचक इसकी वैधता और प्रभाव पर सवाल उठाते हैं, मानवाधिकारों की चिंता और संभावित कट्टरता का हवाला देते हैं, जबकि पुलिस सार्वजनिक मनोबल बढ़ाने का दावा करती है। इस प्रथा पर जांच चल रही है।