पुणे : कुख्यात गुंड शरद मोहोळच्या हत्येच्या गुन्ह्यातील आरोपींना जामीन दिल्यास साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची, पुरावे नष्ट करण्याची किंवा साक्षीदारांना धमकावण्याची ठोस शक्यता आहे. आरोपींची पूर्वीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि संघटित टोळीशी असलेले संबंध लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. आरोपींनी एकत्र येऊन थंड डोक्याने कट रचून हत्या केल्याचे प्रथमदर्शनी तपासातून स्पष्ट होते. त्यामुळे आरोपींची भूमिका केवळ गौण असल्याचा दावा हा दिशाभूल करणारा आहे, असा युक्तिवाद सरकार पक्षाकडून करण्यात आला. दरम्यान, जामीन अर्जावर पुढील सुनावणी दि. ७ मार्चला होणार आहे.
शरद मोहोळचा दि. ५ जानेवारी २०२४ ला सुतारदरा परिसरात पिस्तुलातून गोळ्या झाडून खून करण्यात आला होता. वर्चस्वाच्या वादातून गणेश मारणे टोळीने हा खून केल्याचे उघडकीस आले होते. या गुन्ह्यातील १५ आरोपींसह गणेश मारणेवर मकोकानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. शरद मोहोळ खून प्रकरणात चार आरोपींच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात सुनावणी झाली. आरोपी नितीन खैरे, आदित्य गोळे, अभिजित मानकर आणि ॲड. संजय उडान यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जांना राज्य सरकार तसेच मुख्य तक्रारदारांच्या वतीने तीव्र विरोध करण्यात आला.
राज्याच्या वतीने या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील ॲड. प्रदीपसिंह राजपूत यांनी बाजू मांडली. हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. या गुन्ह्यास मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. तपासातील कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी गुन्ह्याचे स्वरूप व आरोपींचा सक्रिय सहभाग सिद्ध होत असल्याचे ॲड. राजपूत यांनी नमूद केले. अशा परिस्थितीत जामीन मंजूर करणे न्यायाच्या तत्त्वांना बाधक ठरेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आरोपींची पूर्वीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि संघटित टोळीशी असलेले संबंध लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही सरकार पक्षाने अधोरेखित केले. आरोपींची भूमिका गौण असल्याचा दावा बचाव पक्षाकडून करण्यात आला.
Web Summary : Prosecutors argue against bail in the Sharad Mohol murder case, citing witness intimidation and evidence tampering risks, given the accused's criminal history and gang ties. The court will hear the bail application again on March 7.
Web Summary : शरद मोहोळ हत्याकांड में अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, गवाहों को धमकाने और सबूतों से छेड़छाड़ के जोखिम का हवाला दिया, आरोपियों के आपराधिक इतिहास और गिरोह संबंधों को देखते हुए। अदालत 7 मार्च को जमानत अर्जी पर फिर सुनवाई करेगी।