पुरंदर विमानतळासाठी संपादनास संमती देण्याची मुदत वाढविली, सर्वांना लाभ मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय

पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे ३ हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून त्यापूर्वी संमतीपत्रे घेण्यात आली आहेत.

पुणे :पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी मुदतीत तब्बल ९० टक्के जमिनीच्या संपादनासाठी समंती मिळाली. त्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांना संमती देण्यासाठी आणखी मुदत द्यावी, अशी विनंती जिल्हा प्रशासनाने मान्य केली आहे. त्यानुसार गुरुवारपर्यंत (दि. २५) मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

दरम्यान, शुक्रवारपासून (दि. २६) जमीन मोजणीला प्रारंभ हाेणार असून जमिनीव्यतिरिक्त असलेल्या मालमत्तेची माहिती देण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगण्यात आले आहे. जेणेकरून मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे मूल्यमापन करून त्याचा मोबदल्यात समावेश केला जाणार आहे. मोजणीसाठी सोमवारपासून (दि. २२) शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत.

पुरंदरविमानतळासाठी सुमारे ३ हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून त्यापूर्वी संमतीपत्रे घेण्यात आली आहेत. त्यासाठी २६ ऑगस्ट ते १८ सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत सुमारे २ हजार ८० शेतकऱ्यांनी एकूण २ हजार ७०० एकर जमिनीच्या संपादनासाठी संमती दर्शविली आहे. त्यानुसार पत्रही दिले आहे. मात्र, अजूनही १० टक्के अर्थात ३०० एकर जमिनीच्या संपादनासाठी संमती आलेली नाही.

काही शेतकऱ्यांचे सामाईक क्षेत्र असल्याने अंतर्गत वाद असल्यास त्यांच्याकडून समंती देण्यात आलेली नाही, तर काही शेतकऱ्यांचे मालमत्ताविषयक महसुली आणि दिवाणी न्यायालयात दावे सुरू आहेत. त्यांनाही संमती देता आलेली नाही. अशा शेतकऱ्यांना न्यायालयाच्या निकालाशी अधीन राहून संमती देता येईल, असेही जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, संमतीपत्रे देण्याची मुदत संपल्यानंतर लगेचच अर्थात शुक्रवारपासून (दि. २६) जमिनीच्या मोजणीला प्रारंभ करण्यात येणार आहे.

आतापर्यंत मुंजवडी येथील ९८ टक्के जमिनीसाठी संमती दिली आहे, तर उदाचीवाडी, एखतपूर, खानवडी येथील गावांमधील ९५ टक्के तसेच पारगाव, वनपुरी आणि कुंभारवळण येथील ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त जमिनीचे संमतीपत्रे दिली आहेत.

 सरपंच, ग्रामस्थांकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार ही मुदतवाढ दिली आहे. अजूनही ज्या शेतकऱ्यांनी संमती दिलेली नाही अशांना ही संधी आहे. त्यानंतर २६ सप्टेंबरपासून जमीन मोजणीस सुरुवात केली जाईल.  - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी.