Pune crime : अत्याचार प्रकरण; शंतनू कुकडे, बिपीन बिडकर यांच्यासह ८ जणांचा जामीन अर्ज फेटाळला

पीडितेला धमकावून घाबरवून तिच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन तिच्यावर अत्याचार केले. त्यामुळे ती घाबरेलली होती म्हणून तिने अत्याचार सहन केले.

पुणे : आरोपी हा त्याच्या हस्तकाकरवी पीडितेला दमदाटी करण्याची किंवा तिच्या जीवाचे बरे वाईट करण्याची दाट शक्यता आहे. पीडितेची स्वदेशी भूतान येथे पाठवणी केली असली तरी तिने तेथून ऑनलाईन पद्धतीने आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केले आहे. तिने सर्व आरोपींच्या जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला आहे, तसेच आरोपींना जामीन मिळाल्यास ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायाधीश एस.एम टाकळीकर यांनी शंतनू कुकडे, बिपीन बिडकर यांच्यासह ८ जणांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

शंतनू सॅम्युअल कुकडे ( ५३), हृषीकेश गंगाधर नवले (४८) , प्रतीक पांडुरंग शिंदे, विपीन चंद्रकांत बिडकर, सागर दशरथ रासगे (३५) , अविनाश नोएल सूर्यवंशी, मुद्दसीर इस्माईल मेमन ( ३८) आणि रौनक भरत जैन ( ३८) अशी जामीन फेटाळलेल्यांची नावे आहेत. पीडित तरुणी ही मूळची भूतानची आहे. काही वर्षांपूर्वी ती शिक्षण व नोकरीच्या उद्देशाने पुण्यात आली होती. तिच्या मित्राने शंतनू कुकडे याच्याशी तिची ओळख करुन दिली होती. कुकडे याने पीडितेची राहण्याची व जेवण्याची सोय करून दिली. मात्र पीडितेच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन पीडितेशी वेळोवेळी शारीरिक संबंध केले. तसेच कुकडेसह इतर आरोपीनीही पीडितेशी जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केले.

याबाबत पीडितेने आरोपींविरुद्ध समर्थ पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केल्यानंतर आरोपींना अटक करण्यात आली. सध्या सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आरोपीनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र सरकारी वकील प्रेमकुमार अगरवाल यांनी आरोपींच्या जामिनाला विरोध केला. अगरवाल यांनी युक्तिवाद केला की , पीडितेला धमकावून घाबरवून तिच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन तिच्यावर अत्याचार केले. त्यामुळे ती घाबरेलली होती म्हणून तिने अत्याचार सहन केले. परंतु आरोपी शंतनू कुकडे विरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्हयाच्या तपासात पीडितेने तिची व्यथा सांगितल्याने हा गुन्हा सर्व आरोपींविरुद्ध दाखल झाला. गुन्हा दाखल करायला झालेला उशीर आरोपींचे निंदनीय कृत्य लपवू शकत नाही. त्यामुळे आरोपी जामीन मिळण्यास पात्र नाहीत. पीडितेने लैंगिक शोषणाला कधीही परवानगी दिलेली नव्हती. ती जरी सज्ञान असली तरी तिची संमती गृहीत धरता येत नाही. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला.