उच्चशिक्षित, सज्ञान मुलीची पोटगी न्यायालयाकडून बंद;सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्याला न्यायालयाचा दिलासा
By नम्रता फडणीस | Updated: May 6, 2025 20:50 IST2025-05-06T20:49:38+5:302025-05-06T20:50:17+5:30
- पत्नीशी विभक्त झाल्यानंतर न्यायालयाने २००२ साली रोझ हिला दरमहा ५०० रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला.

उच्चशिक्षित, सज्ञान मुलीची पोटगी न्यायालयाकडून बंद;सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्याला न्यायालयाचा दिलासा
पुणे : पत्नीशी विभक्त झाल्यानंतर मुलीला पोटगी देण्याचा आदेश न्यायालयाने २००२ साली पित्याला दिला होता. मागील २३ वर्षांपासून सेवानिवृत्त पोलिस पिता मुलीला पोटगी देत होता. मुलगी उच्चशिक्षित, तसेच सज्ञान झाल्याने पोटगी बंद होण्यासाठी वडिलांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने मंजूर करीत पित्याला दिलासा दिला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. जी. बरडे यांनी हा आदेश दिला.
महंमद आणि रोझ (दोघांची नावे बदललेली आहे.) हे बाप-लेक आहेत. पत्नीशी विभक्त झाल्यानंतर न्यायालयाने २००२ साली रोझ हिला दरमहा ५०० रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. २०१४ पर्यंत पोटगीची रक्कम ५ हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली. यादरम्यान, महंमद हे सेवानिवृत्त झाले. वृद्धापकाळाने त्यांना विविध आजारही जडले. २०२५ पर्यंत महंमद यांच्याकडून मुलीला पोटगी देणे सुरू होते. बळावलेले आजारपण त्यात मुलीचे उच्च शिक्षण पूर्ण होत, ती सज्ञान झाल्याने पोटगी बंद होण्यासाठी महंमद यांनी ॲड. एम. बी. सय्यद व ॲड. मारुफ मुश्ताक पटेल यांमार्फत न्यायालयात अर्ज केला.
न्यायालयात युक्तिवादादरम्यान ॲड. सय्यद व ॲड. पटेल म्हणाले की, मुलीचे वय आता २५ वर्षे असून, ती सज्ञान आहे. रोझ ही मीडिया ग्राफिक्स ॲनिमेशनची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झाली असून, पुढील शिक्षणासाठी परदेशात जात आहे. ती काम करण्यास सक्षम असून, तिचे वडील सेवानिवृत्त असून, पेन्शनवर जगत आहेत. त्यांना अनेक आजार झाले आहेत. रोझनेही आपण कमावू शकतो. तसेच, वडिलांबरोबर कोणतेही संबंध ठेवले नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेत अहमद यांनी केलेला पोटगी बंदचा अर्ज मंजूर केला.
जोपर्यंत अल्पवयीन अपत्य प्रौढ होत नाही, तोपर्यंत त्याला आपल्या वडिलांकडून देखभाल मिळण्याचा अधिकार आहे. यास शारीरिक व मानसिक अपंगत्व आलेले अपत्य अपवाद आहे. सर्वोच्च न्यायालायनेही जर एखादी प्रौढ मुलगी तिच्या वडिलांशी कोणतेही संबंध ठेवू इच्छित नसेल, तर तिला वडिलांकडून शिक्षण व विवाहासाठी खर्च मागण्याचा हक्क नाही हे स्पष्ट केले आहे. त्याप्रकरणांच्या आधारे न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरत पोटगी बंदचा अर्ज मंजूर केला. - ॲड. मारूफ पटेल, महंमद यांचे वकील