सावरकर बदनामी खटला; न्यायालयीन प्रक्रियेवर राहुल गांधींचा लेखी आक्षेप

साक्षीच्या वेळी अचानक दोन पेनड्राइव्ह व काही कागदपत्रे फिर्यादीकडून न्यायालयात सादर करण्यात आली.

पुणे : सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांची मुख्य साक्ष नोंदविण्यात आली. मात्र, मूळ तक्रारीत कुठेही उल्लेख नसताना आणि कोणतीही कागदपत्रे पूर्वी सादर न करता, साक्षीच्या वेळी अचानक दोन पेनड्राइव्ह व काही कागदपत्रे फिर्यादीकडून न्यायालयात सादर करण्यात आली. साक्ष नोंदविण्याच्या टप्प्यावर अशा प्रकारे नवी कागदपत्रे स्वीकारण्यास परवानगी देणे म्हणजे खटल्यातील उणिवा भरून काढण्याचा प्रयत्न झाला असून, ही प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नाही असा आक्षेप बचाव पक्षाने घेतला. या प्रकारामुळे बचाव पक्षाच्या न्याय्य सुनावणीच्या मूलभूत हक्काला गंभीर धक्का बसतो, असे सांगत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या वतीने ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी न्यायालयात मंगळवारी हरकत अर्ज दाखल केला.

राहुल गांधी यांनी मार्च २०२३ मध्ये लंडनमधील अनिवासी भारतीयांसमोर भाषण करताना स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी बदनामीकारक विधान केले होते. त्यामुळे सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. पुण्यातील विशेष न्यायालयात या दाव्याची सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांची मुख्य साक्ष ॲड. संग्राम कोल्हटकर यांनी नोंदविली. तब्बल पाच तास सरतपासणीची प्रक्रिया सुरू होती. त्यामध्ये राहुल गांधी यांच्या कथित बदनामीकारक भाषणाची यू-ट्यूब चित्रफीत न्यायालयात चालविण्यात आली होती. जवळपास अठरा मिनिटांच्या या भाषणात सावरकरांसंदर्भातील आक्षेपार्ह भाग एका मिनिटाचा आहे. या भाषणाची यू-ट्यूब लिंक, त्याची सत्यता तपासणारी 'हॅश व्हॅल्यू' आणि भाषणाची मुद्रित प्रत असलेले पेन ड्राइव्ह चालविण्यास राहुल गांधींचे वकील ॲड. मिलिंद पवार यांनी घेतलेला आक्षेप न्यायालयाने फेटाळला होता.

सात्यकी सावरकर यांची मुख्य साक्ष नोंदवून झाल्यानंतर मंगळवारी (दि.१३) झालेल्या सुनावणीदरम्यान ॲड. मिलिंद पवार यांनी ही साक्ष नोंदविताना न्यायालयीन प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी झाल्याचा आरोप करीत हरकतीचा अर्ज दाखल केला.

सुनावणीदरम्यान फिर्यादीकडून न्यायालयावरच गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले असताना, बचाव पक्षाच्या हरकतींवर चुकीचे आदेश पारित करीत फिर्यादीची साक्ष नोंदविण्यात आल्याचेही अर्जात नमूद आहे, तसेच अशा प्रकारे साक्ष नोंदविण्यासाठी बचाव पक्षाकडून कोणतीही मौनसंमती किंवा अप्रत्यक्ष मान्यता देण्यात आलेली नाही, तसेच बचाव पक्षाने कोणताही कायदेशीर हक्क सोडलेला नाही, हेही ॲड. पवार यांनी स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला न्याय्य खटल्याचा अधिकार आहे आणि या प्रकरणात अवलंबण्यात आलेली प्रक्रिया त्या मूलभूत अधिकाराच्या थेट विरोधात असल्याचेही या अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या लेखी आक्षेपानंतर फिर्यादीला उलटतपासात काही प्रश्न ॲड. पवार यांना विचारायचे आहेत. त्यामुळे पवार यांच्या मागणीनुसार, न्यायालयाने पुढील उलटतपासणीसाठी खटल्याचे कामकाज तहकूब केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. ६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.